यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 56.5 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभ हुआ है। जिनमें से 56% पुरुष और 44% महिलाएं हैं। 

यह योजनाएं जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। देश में 13.74 करोड़ (71.42%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।

यह योजना असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) के लिए है जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है और मासिक आय 15000 तक है। 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन 3000/- रुपये प्रति माह मिलता है।

पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। लक्ष्य 10.74 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को अस्पताल में भर्ती के लिए 5,00,000 रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजात शिशुओं और माताओं को प्रसव के 6 महीने बाद तक शून्य व्यय की सुविधा मिलती है।

लड़कियों के लिए शुरू एक छोटी जमा योजना है। SSY को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के भाग के रूप में लॉन्च किया गया। न्यूनतम निवेश ₹250 और अधिकतम निवेश 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य बाल लिंग अनुपात में सुधार करना, लैंगिक समानता, बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

केसीसी योजना किसानों को कृषि कार्यों में आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए शुरू की गई थी। किसानों को 2% की ब्याज छूट और 3% का त्वरित पुनर्भुगतान मिलता है। 4% की दर पर ऋण मिलता है।

योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सभी आवासहीन परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है। 3% कम ब्याज दर पर 70,000 रुपये तक ऋण।