राहुल गांधी के लिए 'राहु' बन गया यह कानून !

सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई 2 साल की सजा, अब रद्द हुई सदस्यता

राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो वायनाड में होगा उपचुनाव

सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम पर कमेंट करने को लेकर राहुल को सजा सुनाई थी

देश में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रदद्द हुई

2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर स्वत: समाप्त हो जाती है सदस्यता

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार हुआ यह डिसीजन

2013 में SC ने लिली थॉमस vs यूनियन ऑफ इंडिया केस में बनाया था प्रावधान

इस फैसले को बदलने तत्कालीन लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने बिल पेश किया था

लेकिन सिब्बल के इस बिल को संसद में राहुल गांधी ने फाड़ दिया था