Rajeev Chandrasekhar News -

BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) को केरल बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, वह इस पद के लिए अकेले उम्मीदवार हैं। जानें पूरी खबर।

बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने USAID पर भारत में विदेशी फंडिंग के जरिए विरोध प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक नेता और समूह देश की प्रगति में बाधा डालने के लिए विदेशी ताकतों के हथियार बन गए हैं।

केरल कोर्ट ने एडीएम नवीन बाबू को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पीपी दिव्या को फटकार लगाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिव्या पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है।

राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि विपक्ष अनवर मणिप्पादी पर निशाना साधकर वक्फ बोर्ड जेपीसी का विरोध कर रहा है, जिन्होंने कर्नाटक में वक्फ जमीन घोटाले का पर्दाफाश किया था।

केरल में वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन पर किए जा रहे दावों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन दावों को अवैध और अनुचित बताया है, साथ ही दो ईसाई संगठनों द्वारा जेपीसी में दिए गए सुझावों का स्वागत किया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी के वक्तव्य के साथ 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का समापन हो गया। पहले सत्र में लोकसभा की 7 बैठकें हुई जो 30 घंटे 40 मिनट तक चलीं। लोकसभा की उत्पादकता 103 प्रतिशत रही।

राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी का हिंदुओं को कथित तौर पर हिंसक कहने को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार हारने वाले राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि हिंदू बहुल देश ने पीएम मोदी को तीसरी बार जनादेश दिया है।

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वायनाड के वोटर्स पर अपने वंश के एक के बाद एक सदस्यों को थोपना, गांधी परिवार और कांग्रेस की बेशर्मी है। कांग्रेस ने बड़ी बेशर्मी के साथ वायनाड के लोगों से यह तथ्य छुपाया कि राहुल गांधी दूसरे क्षेत्र से भी चुनाव लड़ रहे हैं।

राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि मोदी सरकार केरल के तिरुवनंतपुरम को बाढ़ से बचाव के लिए 200 करोड़ रुपये देगी। यह रकम क्षेत्र में बाढ़ की समस्याओं का निदान ढूंढ़ने के लिए खर्च किया जा सकेगा।

बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भविष्य में केरल को फंड या स्पेशल फंड देते समय यह शर्त रखी जाए कि राज्य के कर्मचारियों का वेतन और पेंशनर्स का पेंशन समय से भुगतान किया जाएगा।