Sachin Pilgaonkar News -

राजस्थान में नए सीएम को लेकर तकरार जारी है। इसी बीच विधायकों की गुटबाजी सामने आने लगी है। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा का कहना है कि अगर आलाकमान विधायकों का फैसला नहीं मानता तो राजस्थान सरकार गिर भी सकती है।

राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होना था। 11 राज्यों में 41 प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 16 सीटों पर वोटिंग हो रही है। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की एक-एक सीट पर मुकाबला दिलचस्प बन गया है। इन राज्यों में वोटिंग जारी है।

शाम चार बजे तक राज्यसभा चुनाव में मतदान होगा। उसके बाद शाम पांच बजे से मतगणना शुरू होगी। धीरे-धीरे चुनाव परिणाम जारी किए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि चौथी सीट, जिस पर मुकाबला काफी रोमांचक है, वह बीजेपी या कांग्रेस किसकी झोली में जाता है।

कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं। बावजूद उसे सेंधमारी का डर है। यही कारण है कि विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। कांग्रेस ने तीन सीटों पर रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को प्रत्याशी बनाया है।

कांग्रेस का कहना है कि उनमें पास 126 MLA हैं, जबकि जीत के लिए सिर्फ 123 ही चाहिए। लेकिन इस बीच डर भी है कि इन विधायकों में से बीजेपी किसी को तोड़ न ले। किसी तरह का लालच न दे। यही कारण है कि सभी को एक ही जगह एक साथ रखा जा रहा है।

RLP नेताओं के थाने पहुंचने के बाद देर रात विन मिश्रा ने एक और ट्वीट कर पूछा कि आखिर यह मुकदमा किस पैसे से लड़ा जाएगा। विधायक बेचकर जो 40 करोड़ मिले थे उससे या फिर दोबारा विधायक बेचने की तैयारी है। उन्होंने RLP को भाजपा की बी टीम बताया है।

कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। यही कारण है कि विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। कांग्रेस विधायक उदयपुर के लग्जरी रिसॉर्ट में ठहराए गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयपुर के एक फाइव स्टार रिसॉर्ट में हैं।

कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं। इसके अलावा एक विधायक RLD से है। जबकि 13 निर्दलीय भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लेकिन चुनाव में कई बार सेंधमारी हो चुकी है। ऐसे में जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक दोनों ही दल किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहतीं।

इस मामले में गृहमंत्री के तौर पर सीएम अशोक गहलोत, मुख्य सचेतक मंत्री महेश जोशी, मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा, तत्कालीन सीएस, तत्कालीन गृह सचिव, डीजीपी और एडीजी और एसओजी के थानाधिकारी रविंद्र कुमार को पक्षकार बनाया गया है।

बंजर भूमि विकास बोर्ड सदस्य पूर्व विधायक घनश्याम मेहर, व्यापार कल्याण बोर्ड सदस्य ज्योति खंडेलवाल और राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के सदस्य करण सिंह उचियारड़ा नाराज बताए जा रहे हैं। इन तीनों ने पद न लेने का फैसला किया है।