पुराने वाहनों को Scrap में जाने से बचाने परिवहन विभाग ने दिया गजब Idea, बिना झंझट देगी Noc

Delhi Transport Department ने इस महीने विभाग ने 258 वाहन जब्त किए हैं। 117 वाहन स्क्रैप करने के लिए भेजे गए हैं। बाकि 141 वाहनों को भी निर्धारित स्क्रेप कंपनियों को सौंपा जाएगा।  विभाग ने वाहनों के अन्य राज्यों में Registration कराने की सलाह वाहन मालिकों को दी है। 

Asianet News Hindi | Published : Dec 12, 2021 9:15 AM IST / Updated: Dec 12 2021, 06:48 PM IST

ऑटो डेस्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब हवा को साफ करने की दिशा में अभियान तेज किया  जाएगा। दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को प्रदेश से बाहर किया जाएगा। रही है। प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने नई प्लानिंग की है। नई योजना के तहत दिल्ली परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने  के लिए उसके मालिकों को दूसरे राज्यों में वाहन रजिस्टडर्ड कराने का मौका दिया है। इसे लेकर 6 बार सार्वजनिक सूचना जारी कर की जा चुकी  है। 

सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी ने भी लगाई है रोक 
उच्चतम न्यायालय  ने वर्ष 2018 से Delhi-NCR Region में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल व्हीकल पर रोक लगा रखी है। National Green Tribunal (NGT) ने भी ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलने की परमिशन नहीं देता है। वहीं अब दिल्ली प्रशासन इसके लेकर सख्ती बरतना शुरु कर चुका है। इस महीने  विभाग ने 258 वाहन जब्त किए हैं।  117 वाहन स्क्रैप करने के लिए भेज दिया गया है। वहीं बाकि 141 वाहनों को भी निर्धारित स्क्रेप कंपनियों को सौंपा जाएगा।  

विभाग तत्काल देगा एनओसी 
परिवहन विभाग का कहना है कि बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या से सभी चिंतित हैं। ऐसे में प्रतिबंधित वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की प्लानिंग की गई है। एक सीनियर अधिकारीने कहा कि विभाग ने औपचारिक रुप से वाहन मालिकों से  कई बार अपील कीहै  कि वे अपने पुराने और प्रतिबंधित वाहनों को अन्य राज्यों में पंजीकृत करा लें। दिल्ली परिवहन विभाग उन्हें एनओसी दे देगा। अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें खुद ऐसे वाहनों को स्क्रैप कराने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

स्क्रेप पॉलिसी को बढ़ावा दे रही सरकार
हालांकि, इस महीने 10 साल पुराना एक भी वाहन जब्त नहीं किया गया है। विभाग की नजर 15साल या सउशसे पुराने वाहनों पर है। वहीं केंद्र सरकार अब स्क्रेप पॉलिसी को बढ़ावा दे रही है, इससे आने वाले समय में निश्चित तौर पर पुराने वाहनों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। 

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