Electric vehicles की बिक्री में इस राज्य ने मारी बाजी, देखें टॉप 5 प्रदेशों में कितने वाहनों की हुई बिक्री

नितिन गडकरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में संसद (Parliament) को जानकारी  दी है कि  कि देश में मौजूदा समय में 870,141 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सबसे अधिक 2,55,700 इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूपी में रजिस्टर्ड की गई हैं।

ऑटो डेस्क।  पेट्रोल- डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicles) की डिमांड तेजी से बढ़ी है। वहीं देश में मौजूद ऑटो कंपनियां लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोडक्शन करने में जुटी हुई हैं।   केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने संसद में ईवी सेल के मामले में भारत के टॉप राज्यों की जानकारी दी है। । राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृतईवी वाहनों के सेल के मामले में, यूपी, दिल्ली और कर्नाटक  (UP, Delhi and Karnataka) टॉप तीन राज्यों में शामिल हैं। ईवी की सबसे ज्यादा डिमांड उत्तरप्रदेश में है। दिल्ली दूसरे और कर्नाटक तीसरे नंबर पर हैं।

पांच राज्यों ने की बड़ी सेल
नितिन गडकरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में संसद (Parliament) को जानकारी  दी है कि  कि देश में मौजूदा समय में 870,141 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सबसे अधिक 2,55,700 इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूपी में रजिस्टर्ड की गई हैं। दिल्ली में 125,347 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड किए गए हैं। वहीं कर्नाटक में 72,544 वाहन पंजीकृत किए गए हैं। बिहार  चौथे और महाराष्ट्र पांचवें नंबर का राज्य है जहां पर ईवी वाहनों की डिमांड बढ़ी है।   बिहार में 58,014 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और महाराष्ट्र में 52,506 पंजीकृत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी गई हैं। 

ईवी को किया जा रहा प्रमोट
इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल को प्रोमट करने के लिए, केंद्र सरकार ने 2015 में भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (FAME India) योजना को तेजी से अपनाने और निर्माण करने की शुरुआत की। फिर से अप्रैल 2019 में, सरकार ने कुल 10,000 करोड़ रुपये के समर्थन बजट के साथ 5 साल के लिए FAME II स्कीम की शुरुआत की।

जीएसटी दरों में की कमी
केंद्र की मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया है।  ईवी चार्जिंग स्टेशनों को प्रमोट करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जीएसटी की दरों को कम किया गया। वहीं कई राज्य सरकारों ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपनी संबंधित ईवी नीति का ऐलान किया है।