
Delhi EV Policy 1 Lakh Scrapping Bonus: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और नई गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो रुकिए... दिल्ली सरकार की तरफ से ईवी पॉलिसी 2026 (EV Policy 2026) पर मुहर लग चुकी है। इस नए नियम में जहां एक तरफ भारी बचत का मौका है, वहीं दूसरी तरफ आपकी सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही या देरी सीधे आपको 1 लाख रुपए का नुकसान करा सकती है। आइए जानते हैं आखिर वह कौन-सी गलती है, जिससे अब आपको बचना है और सरकार के इस नए नियम का पूरा फायदा कैसे उठाएं...
दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी में कार खरीदने वालों के लिए 1 लाख रुपए का बंपर स्क्रैपिंग बोनस (Scrapping Bonus) रखा है, लेकिन यह फायदा आपको तब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप टाइमिंग का ध्यान नहीं रखेंगे। अगर आपके पास कोई पुरानी BS-IV या उससे भी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी घर में धूल खा रही है, तो उसे कबाड़ (Scrap) में देने का सर्टिफिकेट लें। पुरानी गाड़ी कबाड़ में देने के ठीक 6 महीने के अंदर ही आपको 30 लाख रुपए से कम कीमत वाली नई इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी। अगर आपने 6 महीने और 1 दिन भी लगा दिया, तो सरकार आपको यह ₹1 लाख का बोनस नहीं देगी। यही वह बड़ी गलती है, जो लोग अक्सर कागजी कार्रवाई में देरी करके कर बैठते हैं।
सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि टू-व्हीलर यानी स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए भी सरकार ने ये सिस्टम लागू किया है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगले साल या उसके बाद आराम से इलेक्ट्रिक स्कूटर लेंगे, तो आप बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। अगर आप अभी यानी पॉलिसी के पहले साल में 2.25 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर चुनते हैं, तो आपको 30,000 रुपए की पूरी सब्सिडी मिलेगी। यही सब्सिडी दूसरे साल में घटकर सिर्फ 20,000 रुपए और तीसरे साल में महज 10,000 रुपए रह जाएगी। यानी जितना लेट करेंगे, सरकार उतना ही कम पैसा आपकी गाड़ी के लिए देगी।
अगर आप 30 लाख रुपए तक के बजट में कोई भी नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए मार्च 2030 तक एक बहुत शानदार ऑफर है। सरकार आपकी गाड़ी का रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ यानी जीरो कर रही है। अगर आप हाइब्रिड (Hybrid) यानी पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलने वाली कार लेते हैं, तो आपको इस टैक्स माफी का आधा (50%) फायदा मिलेगा।
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