Bihar Budget 2022: नीतीश सरकार किसानों को फ्री बीज देगी, जानिए क्या है बिहार सरकार का डबल इनकम करने का प्लान?

Published : Feb 28, 2022, 05:55 PM IST
Bihar Budget 2022: नीतीश सरकार किसानों को फ्री बीज देगी, जानिए क्या है बिहार सरकार का डबल इनकम करने का प्लान?

सार

बजट में सरकार ने एलान किया है कि किसानों को दलहन और तिलहन के बीज फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि राज्य में दलहन और तिलहन की उपज को बढ़ावा मिल सके और किसानों को बुवाई के वक्त वक्त राहत दी जा सके। 

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री/ वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को लगातार दूसरे साल बिहार का बजट पेश किया। नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट आकार 2 लाख 37 हजार 691 करोड़ रुपए रखा है। पिछले साल बिहार के बजट का आकार 2 लाख 18 हजार 302 करोड़ 70 लाख रुपये था। नीतीश सरकार ने 6 पॉइंट में बजट पर फोकस रखा। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में निवेश, ग्रामीण शहरी, आधारभूत संरचना का विकास और विभिन्न वर्गों का विकास किया जाएगा। सरकार ने किसानों को भी बड़ी सौगात दी है।

बजट में सरकार ने एलान किया है कि किसानों को दलहन और तिलहन के बीज फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि राज्य में दलहन और तिलहन की उपज को बढ़ावा मिल सके और किसानों को बुवाई के वक्त वक्त राहत दी जा सके। सरकार ने कहा कि हमारा फोकस किसानों की आय वृद्धि पर है। शहरों में सब्जी बिक्री केंद्र की स्थापना भी करेंगे। कृषि निर्यात नीति को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रामीणों के विकास के लिए भी राशि दी गई है।

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कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे
सरकार ने ये भी कहा कि 2446 करोड़ से 54 बाजार प्रांगण को विकसित किया जाएगा। राज्य में 30 फीट के 361 चेकडैम का निर्माण किया जाएगा। राज्य के 8463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने इस बार कृषि और आधार भूत संरचना के लिए 29 हजार 749 करोड़ का बजट जारी किया है। 

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क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ का आवंटन
वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जाएगा। इस साल के बजट में क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। समाज कल्याण के लिए 12375 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। 

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मिट्‌टी की जांच के लिए अनुदान मिलेगा
इससे पहले कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बीएससी पास स्टूडेंट मिट्टी जांच के लिए लैबोरेट्री खोलते हैं तो सरकार उन्हें 5 लाख का अनुदान देगी। उन्होंने बताया कि 3,33,000 किसानों को स्वास्थ्य कार्ड दिया गया है और 2,73,000 मिट्टी नमूनों की जांच की गई है और एडवाइजरी दी गई है। अनुसूचित प्रश्न के तहत राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पूर्वे और रामबली सिंह ने मिट्टी जांच लैब स्थापित करने की मांग की थी।

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