Budget 2022: ECLGS योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, योजना के लिए गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट 2022 के भाषण (Budget 2022 Speech) में घोषणा की कि ECLGS योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, योजना के लिए गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने कहा कि मार्च 2023 तक विस्तारित ईसीएलजीएस योजना से एमएसएमई केंद्रित बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए व्यापार वृद्धि को लाभ होगा।
सितंबर में भी बढ़ाई थी राशि
कोविड-हिट MSMEs को और अधिक समर्थन देने के लिए, सरकार ने सितंबर में अपनी आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को 31 मार्च, 2022 तक 4.5 लाख करोड़ की राशि की गारंटी जारी किए जाने तक के विस्तार की घोषणा की थी। आपको बता दें कि एमएमएमई को सपोर्ट करने लिए इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। मौजूदा समय में एमएसएमई सेक्टर देश की जीडीपी का प्रमुख हिस्सा बन चुका है।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज में हुई थी घोषणा
पिछले साल मई में घोषित 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत 20 ट्रिलियन रुपए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में ECLGS के प्रमुख घटकों में से एक है जो एमएसएमई और पेशेवरों को टर्म लोन के रूप में अतिरिक्त कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करता है। प्रारंभ में, इसका कोष 3 ट्रिलियन रुपए था, जिसे दूसरी कोविड लहर के बाद जून में बढ़ाकर 4.5 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया था।
डिजिटली पेश किया गया बजट
2022-2023 के केंद्रीय बजट को पेपरलेस प्रारूप में प्रस्तुत किया गया था। सीतारमण ने पारंपरिक 'बही खाता' के बजाय एक टैब के माध्यम से संसद में बजट पढ़ा। इससे पहले आज, सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भागवत कराड और मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी थे। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का अनावरण किया, ताकि COVID-19 से निरंतर व्यवधान और बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
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