Budget 2022: एनपीएस पर घोषणा से राज्य सरकार कर्मचारियों के पेंशन फंड में होगा मोटा इजाफा, समझें कैलकुलेशन
Budget 2022: स्टेट इंप्लॉयज एनपीएस (National Pension Scheme) योगदान पर 14 फीसदी के कर लाभ (Tax Benefits) का दावा करने में सक्षम होंगे, वित्त वर्ष 2022-23 से, इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाते हुए, केंद्रीय बजट 2022 (Budget 2022) में प्रस्तावित किया है।
Budget 2022: राज्य सरकार के कर्मचारी अपने नियोक्ता द्वारा किए गए एनपीएस (National Pension Scheme) योगदान पर 14 फीसदी के कर लाभ (Tax Benefits) का दावा करने में सक्षम होंगे, वित्त वर्ष 2022-23 से, इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाते हुए, केंद्रीय बजट 2022 (Budget 2022) में प्रस्तावित किया है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, यह 10 फीसदी पर सीमित है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा। यह असेसमेंट ईयर 2020-21 और उसके बाद के असेसमेंट ईयर्स पर लागू होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे समय के दौरान 10 फीसदी से अधिक किए गए किसी भी योगदान पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी ना हो।
क्या कहा एफएम ने
मंगलवार को अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के लिए समान व्यवहार प्रदान करने के लिए, मैं एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रक्रिया से राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने में मदद मिलेगी।"
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प्राइवेट कर्मचारियों के लिए 10 फीसदी ही सीमित
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कटौती लाभ में कोई बदलाव नहीं हुआ। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर सरस्वती कस्तूरीरंगन ने कहा कि एनपीएस में इंप्लॉयर का योगदान धारा 80 (सीसीडी) (2) के तहत कटौती के लिए पात्र है, हालांकि यह परिभाषित वेतन के 10 फीसदी तक सीमित है। यह लाभ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन के 14 फीसदी तक उपलब्ध था। अब इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, यह लाभ गैर-सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया गया है जहां 10 फीसदी की सीमा लागू होती है।"
पेंशन फंड और मासिक पेंशन में होगा इजाफा
इससे सरकारी कर्मचारियों को क्या लाभ होगा: अधिक एनपीएस योगदान का अर्थ है हाई रिटायरमेंट फंड। BankBazaar.com के सीईओ आदिल शेट्टी ने समझाया, "मान लें कि यदि आपका मासिक योगदान 5000 रुपए था, तो 30 वर्षों के अंत में, आपका कुल योगदान 18 लाख रुपए है और 10 फीसदी के रिटर्न के साथ आपकी कुल जमा राशि लगभग 1.14 करोड़ होगी। अब 4 फीसदी के बाद योगदान 10 से 14 फीसदी हो जाएगा। इसका मतलब है कि मासिक कोष में 200 रुपए बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका कुल फंड नए सिस्टम के हिसाब से 30 वर्षों में 1.18 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। मान लें कि आपने कुल फंड की 40 फीसदी एन्युटी पेंशन के लिए खरीदी है। ऐसे में 6 फीसदी रिटर्न के साथ आपकी मासिक पेंशन में 1000 रुपए का इजाफा होगा। इसका मतलब है जो पेंशन आपकी 22700 रुपए बन रही थी वो 23700 रुपए हो जाएगी।
टैक्स में होगा फायदा
बजाज कैपिटल के मुख्य उत्पाद अधिकारी विनय तलुजा ने कहा कि इससे टैक्सपेयर्स को अपने टैक्स का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। हर साल 4 फीसदी अतिरिक्त योगदान के कारण, 30 वर्षों की अवधि में 10 फीसदी रिटर्न मानते हुए जमा हुआ अतिरिक्त कोष भी बढ़ जाएगा। तलुजा के अनुसार इसलिए सब्सक्राइबर कंपाउंडिंग की शक्ति से अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, एनपीएस धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपए तक के अतिरिक्त कटौती लाभ भी प्रदान करता है। आप एनपीएस के टियर I अकाउंट में निवेश करके कर लगाने से पहले कुल सकल आय से इस अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। तलुजा ने कहा इष्टतम रिटर्न और अन्य लाभ प्रदान करने के अलावा, एनपीएस कर छूट भी प्रदान करता है, जो व्यक्तियों को धारा 80CCD1, 80CC (1B) के तहत 2 लाख तक कर बचाने में मदद करता है।
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