Budget 2022: वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में LIC IPO पर क्या कहा?

Budget 2022: सीतारमण ने कहा कि एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) जल्द ही आने की उम्मीद है। मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए एलआईसी आईपीओ महत्वपूर्ण है।  

Budget 2022: निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2022-2023 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने एयर इंडिया की बिक्री पूरी कर ली है और ओडिशा स्थित नीलांचल इस्पात के लिए बोलियों को अंतिम रूप दे दिया है। पिछले साल के बजट में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है, सीतारमण ने कहा कि एलआईसी आईपीओ जल्द ही आने की उम्मीद है। मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए एलआईसी आईपीओ महत्वपूर्ण है।

विनिवेश टारगेट
2021-22 के बजट ने पिछले वित्त वर्ष में 32,835 करोड़ रुपए के मुकाबले 1.75 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। 1.75 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने से आना है और 75,000 करोड़ रुपए सीपीएसई विनिवेश प्राप्तियां होंगी। इस वित्त वर्ष में अब तक सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री के जरिए 9,330 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।

आईपीओ के लिए इन बैंकों को सौंपी जिम्‍मेदारी
सरकार ने पिछले साल सितंबर में गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड सहित 10 मर्चेंट बैंकरों को बीमा दिग्गज की मेगा आईपीओ का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया था। अन्य चयनित बैंकरों में एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।

सरकार तय करेगी हिस्‍सतेदारी
सरकार आईपीओ के जरिए बेची जाने वाली अपनी हिस्सेदारी की मात्रा तय करने की प्रक्रिया में है। वह विदेशी निवेशकों को एलआईसी में हिस्सेदारी लेने की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है। सेबी के नियमों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को सार्वजनिक पेशकश में शेयर खरीदने की अनुमति है। हालांकि, एलआईसी अधिनियम में विदेशी निवेश के लिए कोई प्रावधान नहीं है, विदेशी निवेशक भागीदारी के संबंध में एलआईसी आईपीओ को सेबी मानदंडों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।