7th Pay Commission: डीए एरियर को लेकर आई बड़ी खबर, नए साल पर केंद्र सरकार दे सकती है तोहफा

7th Pay Commission Update: उम्मीद की जा रही है कि क्रिसमस और नए साल से पहले दिसंबर में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बकाया पर फैसला हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए का भुगतान नहीं कि‍या गया था।u

Asianet News Hindi | Published : Nov 18, 2021 6:35 AM IST / Updated: Feb 02 2022, 10:11 AM IST

बिजनेस डेस्‍क, 7th Pay Commission Latest Update। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है! महंगाई भत्ता (DA) को 1 जुलाई से बढ़ाकर 31 फीसदी करने के बाद अब सरकार अपने कर्मचारियों को 4 महीने का DA देगी। 18 महीने से लंबित डीए बकाया (DA Arrear) जारी करने के निर्णय की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही होने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि क्रिसमस और नए साल से पहले दिसंबर में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बकाया पर फैसला हो सकता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 31 फीसदी डीए के अलावा कई तरह के लाभ प्रदान किए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि परिषद ने सरकार के सामने मांग की है कि डीए बहाल करते हुए 18 माह से लंबित डीए एरियर का एकमुश्त भुगतान भी किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि दिसंबर में डीए बकाया के मामले पर कैबिनेट सचिव से चर्चा हो सकती है।

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डीए एरियर का एकमुश्त पूरा भुगतान
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) की जल्द ही बैठक होगी। इसमें डीए एरियर के एकमुश्त भुगतान पर चर्चा होने की संभावना है। जानकारों की मानें तो इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के बकाए पर पॉज‍िटिव फैसला ल‍िया जा सकता है। आपको बता दें क‍ि 18 महीनों तक केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का भुगतान नहीं कि‍या गया था।

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केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा डीए एरियर?
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपए से 37,000 रुपए के बीच होगा। वहीं, लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपये डीए एरियर के तौर पर मिलेगा। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि महंगाई भत्ता (डीए) बहाल किया जा रहा है।

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