7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 18 महीने का DA Arrear पर आया बड़ा अपडेट
7th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों का डीए (DA) 31 फीसदी हो गया है लेकिन वे 18 महीने से डीए के बकाया (DA Arrear) का इंतजार कर रहे हैं। इस महीने की कैबिनेट सचिव की बैठक में इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है।
7th Pay Commission Latest Update in Hindi: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मोदी सरकार (Modi Govt) 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर (DA Arrear) पर जल्द फैसला ले सकती है. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) अभी 31 फीसदी है। इस साल जुलाई से पहले यह 17 फीसदी था, जिसे साल 2020 में फ्रीज कर दिया गया था। सरकार ने इसे बढ़ाकर 28 फीसदी और फिर 31 फीसदी करने का फैसला किया। हालांकि, जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता का बकाया नहीं मिला है।
इस महीने में हो सकता है फैसला
उम्मीद है कि कैबिनेट सचिव के साथ होने वाली बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। इस महीने के आखिर में कैबिनेट सचिव के साथ बैठक हो सकती है, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। केंद्र सरकार ने जुलाई में साफ कर दिया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए एरियर देने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, लगातार मांग और पेंशनर्स द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र के साथ इस मामले में अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
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सरकार से काफी समय की जा रही है मांग
कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर को लेकर उम्मीद है कि सरकार परिषद की मांग पर विचार कर सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता और कई बड़े लाभ दिए हैं, लेकिन बकाया की समस्या का समाधान होना अभी बाकी है। जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा भी लगातार एरियर की मांग कर रहे हैं और 18 माह से लंबित डीए एरियर का एकमुश्त भुगतान करने की भी मांग की जा रही है। उम्मीद है कि दिसंबर में कैबिनेट सचिव के साथ इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।
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अक्टूबर में पीएम मोदी को लिखा था लेटर
व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और लगभग 60 लाख पेंशनभोगी हैं। इंडियन पेंशनर्स फोरम ने अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि पेंशनर्स के लिए डीआर को रोकने का फैसला सही नहीं है। पेंशनर्स की आजीविका के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे रोकना पेंशनरों के हित में नहीं है।
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पीएम मोदी का हस्तक्षेप है जरूरी
कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में भले ही इस मुद्दे को उठाना पड़े, लेकिन पीएम मोदी बकाया पर फैसला ले सकते हैं। इस मामले में पेंशनर्स ने उन्हें पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। एरियर को हरी झंडी मिलने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में बड़ी रकम आएगी। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल-1 कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपए तक है. जबकि लेवल-13 या लेवल-14 के लिए डीए एरियर क्रमश: 1,44,200 रुपए और 2,18,200 रुपए है।
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