8वें वेतन आयोग से PM की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए केंद्रीय कर्मचारियों और प्रधानमंत्री की सैलरी में क्या है फर्क
सार
8th Pay Commission Will PM Salary Increase: 8वें वेतन आयोग से क्या प्रधानमंत्री की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए PM और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा अंतर और पूरा नियम।
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की चर्चा इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा है। हर किसी की नजर इस बात पर है कि नई व्यवस्था आने के बाद सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर से लेकर नई पे मैट्रिक्स तक, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक सवाल काफी लोगों के मन में है- क्या कर्मचारियों की तरह भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी भी 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़ेगी? जवाब जानने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय होने का तरीका एक जैसा नहीं है।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा का जिम्मा दिया गया है। आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा और उसके बाद इन्हें लागू करने पर फैसला होगा। यानी अभी यह तय नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कई आंकड़े चर्चा में हैं, लेकिन सरकार ने अभी कोई अंतिम संख्या तय नहीं की है।
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PM की सैलरी का हिसाब अलग क्यों है?
यहीं पर पूरा मामला बदल जाता है। प्रधानमंत्री की सैलरी किसी आम केंद्रीय कर्मचारी की तरह वेतन आयोग के जरिए तय नहीं होती। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के वेतन-भत्तों के लिए Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 में प्रावधान हैं। इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने का मतलब यह नहीं है कि प्रधानमंत्री की सैलरी भी उसी के साथ अपने-आप बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्रीय कर्मचारी और प्रधानमंत्री दोनों को केंद्र सरकार से वेतन मिलता है, लेकिन दोनों का वेतन तय करने का नियम अलग है।
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तो क्या PM की सैलरी बढ़ नहीं सकती?
बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए अलग प्रक्रिया होगी। प्रधानमंत्री के वेतन में बदलाव को 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से सीधे जोड़ना सही नहीं होगा। यानी 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-पेंशन की समीक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री की सैलरी इससे अलग कानूनी व्यवस्था के तहत आती है। इसलिए आयोग की सिफारिश लागू होते ही PM की सैलरी भी बढ़ जाएगी, ऐसा फिलहाल कहना सही नहीं है।
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