
नई दिल्ली [भारत], 24 जुलाई (ANI): अडानी एंटरप्राइजेज ने कंपनी के एक बयान के अनुसार, उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि वह एक एयरलाइन शुरू करने की योजना बना रही है। अपनी विज्ञप्ति में, अडानी ने कहा कि वह एयरलाइन व्यवसाय में प्रवेश करने के किसी भी प्रस्ताव का मूल्यांकन नहीं कर रहा है, और इन रिपोर्टों को "पूरी तरह से निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत" बताया है।
बयान में कहा गया, "हम हालिया मीडिया रिपोर्टों और बाजार की अटकलों का स्पष्ट रूप से खंडन करना चाहेंगे, जिनमें कहा गया है कि अडानी एंटरप्राइजेज एक एयरलाइन शुरू करने की योजना बना रहा है। ये रिपोर्टें पूरी तरह से निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।" इसमें आगे कहा गया, "अडानी एंटरप्राइजेज एयरलाइन व्यवसाय में प्रवेश करने के किसी भी प्रस्ताव का मूल्यांकन नहीं कर रहा है।"
इससे पहले मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि प्रमुख एयरपोर्ट ऑपरेटर जीएमआर ग्रुप और अडानी ग्रुप, एयरपोर्ट ऑपरेटरों के अनुसूचित एयरलाइंस के स्वामित्व को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों में बदलाव करके एयरलाइन व्यवसाय में प्रवेश के लिए मंजूरी मांग रहे थे।
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि इस कदम के लिए मौजूदा नियामक ढांचे में संशोधन की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में नई दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों के ऑपरेटरों को एक अनुसूचित एयरलाइन में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने से रोकता है। रिपोर्टों में आगे कहा गया कि सरकार इस प्रावधान में संशोधन की संभावना की जांच कर रही थी, जिसमें कानूनी राय लेना भी शामिल था, और किसी भी बदलाव के लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी। हालांकि, न तो सरकार और न ही एयरपोर्ट ऑपरेटरों ने मौजूदा नियमों में किसी भी बदलाव की आधिकारिक घोषणा की है।
एक अलग घटनाक्रम में, अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का समर्थन करने के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए भारत की अगली पीढ़ी के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C-MKII) सिस्टम को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौते के तहत, दोनों संगठन संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लिए छह संशोधित एयरबस A321 विमानों पर एयरबोर्न मिशन सिस्टम का विकास, निर्माण और एकीकरण करेंगे। यह कार्यक्रम 30 वर्षों तक एकीकृत लॉजिस्टिक्स, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO), और तकनीकी सहायता को भी कवर करेगा। AEW&C-MKII प्लेटफॉर्म को 2032-33 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना निर्धारित है। (ANI)
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