Amazon-Future सौदा विवाद, अमेरिकी दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी ने निलंबन को दी चुनौती
सार
Amazon ने एक लंबे आर्गुमेंट में ट्रिब्युनल में तर्क दिया है कि फ्यूचर कंपनी ने मार्केट लीडर रिलायंस इंडस्ट्रीज को खुदरा संपत्ति बेचने का निर्णय लेने में 2019 के सौदे की शर्तों का उल्लंघन किया है, और अमेरिकी कंपनी की स्थिति को अब तक सिंगापुर के मध्यस्थ (Singapore arbitrator) और भारतीय अदालतों द्वारा सही बताया गया है।
बिजनेस डेस्क: Amazon.com इंक ने भारतीय रिटेलर फ्यूचर ग्रुप (Future Group) के साथ 2019 के सौदे के राष्ट्रीय एंटीट्रस्ट एजेंसी (national antitrust agency's) के निलंबन के खिलाफ एक भारतीय न्यायाधिकरण (Indian tribunal) में कानूनी चुनौती दायर की है, रविवार को रायटर एजेंसी को दो विश्वसनीय स्त्रोंतो से ये जानकारी हासिल हुई है। भारत की एंटीट्रस्ट एजेंसी ने पिछले महीने Amazon.com के फ्यूचर ग्रुप के साथ 2019 के सौदे की अपनी मंजूरी को सस्पेंड कर दिया था, संभावित रूप से अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी को भारतीय बाजार के लीडिंग कंपनी फ्यूचर की खुदरा संपत्ति की बिक्री को रोकने के लिए ये कवायद की गई है। इस निलंबन से अमेज़ॅन को बड़ा झटका लगा है, इस मु्द्दे की वजह से लंबे समय से चल रहे वाणिज्यिक विवाद (commercial dispute) में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता (arbitration proceedings) की कार्रवाई को रोक दिया गया था।
शर्तों के उल्लंघन का लगाया आरोप
अमेज़ॅन ने एक लंबे आर्गुमेंट में ट्रिब्युनल में तर्क दिया है कि फ्यूचर कंपनी ने मार्केट लीडर रिलायंस इंडस्ट्रीज को खुदरा संपत्ति बेचने का निर्णय लेने में 2019 के सौदे की शर्तों का उल्लंघन किया है, और अमेरिकी कंपनी की स्थिति को अब तक सिंगापुर के मध्यस्थ (Singapore arbitrator) और भारतीय अदालतों द्वारा सही बताया गया है। वहीं कंपनी ने कोर्ट में साफ किया है क वह भविष्य किसी भी गलत प्रोसीडिंग में शामिल नहीं होगा।
जल्द हो सकती है मामले में सुनवाई
बता दें कि Competition Commission of India (CCI) ने पिछले महीने Amazon-Future सौदा को यह कहते हुए सस्पेंड कर दिया था कि अमेज़ॅन ने उस समय सौदे के लिए मंजूरी की मांग करते हुए जानकारी को छिपाया था। Amazon ने CCI के फैसले के खिलाफ शनिवार देर रात भारत के राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की थी। वहीं एक जानकार ने बताया है कि इस सप्ताह के अंत में अपील पर सुनवाई हो सकती है। वहीं अमेज़ॅन की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।