किसानों के लिए बिग न्यूज, आधार नंबर लिंक करा लें वरना नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि के लिए अब आधार नंबर को लिंक करना आवश्यक हो गया है।  इस योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से 2-2 हजार रुपए साल में तीन बार दिया जाता है। पीएम किसान योजना संबंधी जानकारी के लिए pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।

नई दिल्ली. किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि के लिए अब आधार नंबर को लिंक करना आवश्यक हो गया है। इसके लिए 30 नवंबर आखिरी तारीख निश्चित कर दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से 2-2 हजार रुपए साल में तीन बार दिया जाता है। सरकार ने राज्य सभा में स्पष्ट कर दिया है कि जिन किसानों के पास खेत नहीं है वे इस योजना का लाभ नहीं पाएंगे।  

देश के किसानों को लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 7 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस स्किम से कुल 14 करोड़  किसानों को लाभ मिलने वाला है। यदि अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार, मोबाईल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके इसके सही स्थिति की जानकारी ली जा सकती है। हालांकि इसमें प. बंगाल और दिल्ली के किसानों को इस स्किम से लाभ नहीं मिल रहा है। 

योजना के लाभार्थी

इस योजना में ऐसे किसान शामिल किए जाते है, जिनका परिवार हो और उनमें पति पत्नी और 18 वर्ष का बच्चा भी हो साथ ही 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती कर रहे हों। 1 फरवरी साल 2019 तक किसान की भूमि रिकॉर्ड में नाम होना जरुरी है।  बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए 1 अगस्त 2019 के बाद से आधार नंबर को लिंक कराना आवश्यक हो गया है। अब स्पष्ट कह दिया गया है कि योजना का लाभ पाने के लिए 30 नवंबर तक पात्र किसानों को अपने आधार नंबर को लिंक कराने होंगे। 

रजिस्ट्रेशन 

पात्र किसान योजना का लाभ पाने और आधार नंबर को लिंक कराने के लिए किसान कॉमन सर्विस सेंटर, स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि सरकार के इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो लेखपाल और स्थानीय कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकता है। 

हेल्पलाइन

पीएम किसान योजना संबंधी जानकारी के लिए pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं या किसानों की दिक्कतों के समाधान के लिए  011-23381092 पर कॉल करके समस्या का निदान पाया जा सकता है।