Budget 2022 : हलवा सेरेमनी की टूटी परंपरा, वित्त मंत्री ने बांटी मिठाई, नहीं हुआ बजट छपाई का काम, देखें वजह

इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। वहीं आईपैड पर जारी होने वाले की वजह से इस बार हलवा मेकिंग की रस्म नहीं हो पाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) जैसे ही संसद में बजट भाषण पूरा करेंगी, ये पूरा बजट यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

Asianet News Hindi | Published : Jan 27, 2022 5:13 PM IST / Updated: Jan 28 2022, 05:19 PM IST

बिजनेस डेस्क। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आम बजट पेश करेंगी । इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। वहीं आईपैड पर जारी होने वाले की वजह से इस बार हलवा मेकिंग की रस्म नहीं हो पाई है। दरअसल इस साल बजट छपाई का काम नहीं होने की वजह से बजट तैयार करने वाले कर्मचारियों के लिए हलवा रस्म का आयोजन भी नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक हलवा की जगह इन कर्मचारियों को मिठाई खिलाई गई है।

बजट भाषण पूरा होते ही मोबाइल एप पर होगा बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे ही संसद में बजट भाषण पूरा करेंगी, ये पूरा बजट यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस ऐप को यूनियन बजट की साइट या वित्त मंत्रालय की साइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी उपलब्ध कराया गया है। ये ऐप एंड्रायड और आइओएस दोनों ही प्लेटफार्म पर मौजूद होगा।

 सभी दस्तावेज ऐप पर होंगे उपलब्ध
बीते वर्ष से ही पेपरलेस बजट की परंपरा शुरू हो गई है, वहीं डिजीटल बजट को देखने के लिए और यह एप लांच किया गया था, ताकि  आम जनता के साथ सभी संसद सदस्य इस बजट को अफने मोबाइल पर ही देख सकें। वहीं इस वर्ष भी संसद में बजट पेश होने के बाद यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर  बजट से संबंधित सभी दस्तावेज मिल जाएंगे।

हलवा की जगह दी गई मि‍ठाई
बीते साल 23 जनवरी को हलवा रस्म का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते  हुए इस आयोजन को रद्द कर दिया गया है। हलवा की जगह कर्मचारियों को मिठाई वितरित की गई है। बता दें कि भारत में आम बजट दस्तावेज की छपाई की शुरुआत हलवा सेरेमनी से होती थी, बंद कैंपस के अंदर कड़ाही में हलवा बनाया जाता था। वित्त मंत्री भी इस हलवा सेरेमनी में मौजूद रहते थे। इसके बाद इस हलवा को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों-कर्मचारियों में वितरित किया जाता था। 

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