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14 राज्यों के राजस्व घाटा को पूरा करने के लिए केंद्र ने अनुदान की छठीं किस्त रिलीज की, 7183 करोड़ ट्रांसफर

पश्चिम बंगाल को अब तक 6,793.50 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। केरल और आंध्र प्रदेश को पहली छह मासिक किश्तों के माध्यम से क्रमश: 6,587 करोड़ रुपये और 5,274.50 रुपये मिले हैं। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करना है।

Dheerendra Gopal | Published : Sep 6, 2022 11:50 AM IST

PDRD grants released to states: केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को ग्रांट जारी किया है। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की इस छठीं किस्त में 7183 करोड़ रुपये राज्यों को भेजा गया है। यह ग्रांट राज्यों को वित्त मंत्रालय से 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर जारी किया गया है।

दरअसल, 15वें वित्त आयोग द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों के राजस्व घाटा का आंकलन किया है। इस आंकलन के बाद इन राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है। वित्त आयोग ने 86201 करोड़ रुपये अनुदान की सिफारिश की है। इस अनुदान को 12 समान किस्तों में राज्यों को भेजा जाता है। मंगलवार को इन 14 राज्यों को छठवीं किस्त जारी की गई है।

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अभी तक राज्यों को 43100 करोड़ रुपये से अधिक भेजा

वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद मंत्रालय ने सितंबर की छठीं किस्त जारी की है। छठवीं किस्त जारी होने के बाद अबतक राज्यों को 43100.50 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है। अभी इतना ही अगले छह किस्तों में जारी किया जाना है।

किन राज्यों को पीडीआरडी की सिफारिश

15वें वित्त आयोग ने जिन 14 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक राजस्व घाटा अनुदान पश्चिम बंगाल को जारी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को अब तक 6,793.50 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। केरल और आंध्र प्रदेश को पहली छह मासिक किश्तों के माध्यम से क्रमश: 6,587 करोड़ रुपये और 5,274.50 रुपये मिले हैं। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करना है।

किस राज्य को कितना राशि मिला (रुपये करोड़ में)

राज्य छठवीं किस्त जारी कुल अनुदान