कोरोना वायरस: केन्द्र ने छह राज्यों के स्थानीय निकायों के लिये 2,570 करोड़ रुपए का लंबित अनुदान किया जारी
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली साफ-सफाई एवं अन्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों को 14वें वित्त आयोग के तहत 2,570.08 करोड़ रुपये की लंबित किस्तों को जारी कर दिया है
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली साफ-सफाई एवं अन्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों को 14वें वित्त आयोग के तहत 2,570.08 करोड़ रुपये की लंबित किस्तों को जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर पर यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्विटर पर बताया कि यह राशि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा और तमिलनाडु को जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इसमें से 940.81 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों समेत अन्य ग्रामीण निकायों के लिये तथा 1,629.27 करोड़ रुपये शहरी निकायों के लिये जारी किये गये हैं।
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ट्वीट में कहा गया, ‘‘यह राशि संबंधित राज्य सरकारों के खातों में जमा करा दी गई है।’’सीतारमण के कार्यालय ने कहा, ‘‘इन राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होने के कारण 14वें वित्त आयोग के तहत किया जाने वाला यह आवंटन लंबित था। इस समय देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए लंबित किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया गया है, ताकि साफ-सफाई समेत अन्य जरूरी कार्य प्रभावित नहीं हों।’’
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
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