तो क्या Air India निकल गई टाटा के हाथ से ! केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान

ऐसा कहा जा रहा है कि  टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए मिनिमम रिजर्व प्राइस के मुकाबले 3000 करोड़ से अधिक की बोली लगाई है, एयर इंडिया का स्वामित्व अब टाटा के हाथों में होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बोलियां आमंत्रित की गई थीं … और इनका मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा और तय समय में किया गया है,  गोयल ने कहा, ‘‘मैं एक दिन पहले से दुबई में हूं और मुझे नहीं लगता कि.....  

बिजनेस डेस्क । एयर इंडिया के लिए फाइनल बोली लग चुकी है। किसने सबसे ज्यादा बोली लगाई है कौन रेस जीत गया है, इस संबंध में कई सारी बातें मीडिया में आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि टाटा सन्स अब एयर इंडिया की मालिक होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि  टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए मिनिमम रिजर्व प्राइस के मुकाबले 3000 करोड़ से अधिक की बोली लगाई है। 

मीडिया की  रिपोर्ट को नकारा

मीडिया की इस रिपोर्ट को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नकार दिया है। गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक एयर इंडिया किसे सौंपा जाए इसे लेकर कोई निर्णय  नहीं किया है। जब कोई फैसला लिया जाएगा तो मीडिया को भी सूचित किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट की स्थिति
पीयूष गोयल ने लगातार उड़ रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि  एयर लाइन के अधिग्रहण के लिए लास्ट विनर का चयन तय प्रोसेस के जरिए किया जाएगा। गोयल ने कहा, ‘‘मैं एक दिन पहले से दुबई में हूं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फैसला  हुआ है।  बोलियां आमंत्रित की गई थीं … और इनका मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा और तय समय में किया जाता है। इसके लिए एक पूरी तरह से फिक्स प्रोसेस है, जिसके माध्यम से अंतिम विजेता का चयन किया जाएगा.’’।

दीपम सचिव ने भी ट्वीट कर किया था इनकार
इससे पहले भी  दीपम सचिव ने ट्वीट कर उस मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप की बोली को मंजूरी मिली है।  निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा था कि केंद्र ने अब तक एयर इंडिया के लिए किसी वित्तीय बोली को स्वीकृति नहीं दी है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘एयर इंडिया के विनिवेश के मामले में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बोलियों को मंजूरी देने वाली मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। जो भी फैसला होगी उसके संबंध में मीडिया को सूचित किया जाएगा.’’।