व्यापार, उद्योग जगत को 13 तोहफे : GST रिटर्न प्रॉसेस होगी आसान, हर जिले में बनेगा एक्सपोर्ट हब

इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी सरकार की ओर से नई स्कीम का ऐलान किया गया। इसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी।

नई दिल्ली। फाइनेंस मिनिस्टर ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शनिवार को बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि निवेशकों की मदद के लिए इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल गठित की जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी सरकार की ओर से नई स्कीम का ऐलान किया गया। इसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी। इसके लिए निर्विक योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा। अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश कराने का लक्ष्य है। बता दें कि 2020-21 में उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

बजट में व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए हुए ये बड़े ऐलान : 
1- प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से 1.5 करोड़ रु. से कम कारोबार वाले खुदरा व्यापारियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
2- अप्रैल, 2020 से जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। 
3- इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाने का प्रस्ताव, जिसमें निवेश से जुड़ी सलाह और लैंड बैंक के बारे में जानकारी दी जाएगी। सेल में 5 नए बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स तैयार करने की जानकारी रहेगी।

4- एक्सपोर्टर्स (निर्यातकों) को डिजिटल रिफंड की सुविधा मिलेगी। बिजली के बिल, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च पर छूट की स्कीम इसी साल से लॉन्च होगी। हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे।
5- एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों के लिए निर्विक बीमा योजना लाई जाएगी। इसमें ज्यादा कवर और सिक्योरिटी मिलेगी।
6- इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजना की घोषणा होगी। 
7- नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव। इस पर 1480 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 
8- भारत में निवेश बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई है। नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 15% किया गया है। मौजूदा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% किया गया है। यह दुनिया की सबसे कम टैक्स दरों में से एक है।
9- कॉमर्स और इंडस्ट्री को प्रमोट करने पर 27 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
10- स्टार्टअप के टर्नओवर की लिमिट 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रस्ताव है।
11- 5 नई स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव, इन्हें पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जाएगा। यह ऐसी सिटी होंगी, जहां निवेश को बढ़ाया जा सकेगा।  
12- लाल किले से प्रधानमंत्रीजी ने 'जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट' पॉलिसी पर जोर दिया था। सभी मंत्रालय इस वर्ष क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑर्डर जारी करेंगे। 
13- अंतरराष्ट्रीय सराफा एक्सचेंज बनेगा। छोटे-मझोले उद्यमियों के लिए अलग से लोन की व्यवस्था की जाएगी। 

खाताधारकों के लिए बैंक जमा पर गारंटी बढ़ी : 
इससे पहले, फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक सुधार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैंकों में जमा पैसों का बीमा बढ़ाया गया है। बैंक जमा पर गारंटी अब एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है। यानी, अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख रुपए तक की जमा रकम सरकार वापस करेगी। इसके अलावा साल 2024 तक देश में 100 एयरपोर्ट बनाने का बड़ा एलान किया है। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार इन्हें सपोर्ट करेगी। सीतारमण ने कहा कि ईटीएफ के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही बताया कि इस साल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अगले साल के लिए 3.5 प्रतिशत का लक्ष्य। सिडबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक द्वारा एक हजार करोड़ रुपये की स्कीम शुरू की जाएगी। 

रेलवे को मिली ये सौगात : 
24000 किमी. रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा। तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएंगी। 150 नई तेजस ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में भी तेजी लाई जाएगी।