Income Tax: किन लोगों का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट?

आयकर विभाग ने विदेशी संपत्ति न बताने वाले कई कारोबारी परिवारों की पहचान की है। AEOI डेटा के आधार पर विभाग जल्द ही इन्हें नोटिस भेजेगा। यह कार्रवाई टैक्स चोरी रोकने के NUDGE अभियान का अगला चरण है।

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने ऐसे कई कारोबारी परिवारों की पहचान की है जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में विदेशी संपत्ति या विदेशी आय के स्रोतों का खुलासा नहीं किया है। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले महीनों में इन्हें नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। ये परिवार अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं। एक आईटी अधिकारी ने कहा, "उनके पास हजारों करोड़ की विदेशी संपत्ति है। सभी अधिकार क्षेत्रों में आईटी विभाग के अधिकारी सटीक आंकड़ा जुटाने के लिए सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। दिल्ली में CBDT का नोडल ऑफिस भी कुछ मामलों की जांच कर रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "जैसे ही हम सभी सबूतों के साथ तैयार हो जाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे और नोटिस भेजेंगे।"

अधिकारी ने कहा, "आईटी विभाग को दूसरे देशों से विदेशी संपत्तियों और विदेशी बैंक खातों का डेटा मिलता है। इससे हमें व्यक्तियों और कंपनियों की असली टैक्स देनदारी का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।"

OECD देशों का फ्रेमवर्क

27 नवंबर की एक प्रेस विज्ञप्ति में, आईटी विभाग ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा किए गए 'स्वचालित सूचना विनिमय' (AEOI) 2024-25 के विश्लेषण में ऐसे उच्च-जोखिम वाले मामले सामने आए हैं, जहां विदेशी संपत्तियां तो मौजूद हैं, लेकिन AY 2025-26 (FY25 के लिए) के ITR में उनकी जानकारी नहीं दी गई है।

AEOI टैक्स चोरी से निपटने के लिए OECD देशों द्वारा विकसित एक फ्रेमवर्क है। इसके तहत, एक कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS) बनाया गया है, जिसके जरिए 'स्रोत' देश के वित्तीय संस्थान दूसरे देशों के खाताधारकों (या निवासियों) के बारे में जानकारी इकट्ठा करके अपने टैक्स अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। यह जानकारी हर साल निवासी के 'गृह देश' के साथ साझा की जाती है।

2024 में, आईटी विभाग ने NUDGE अभियान शुरू किया था, जो उन चुनिंदा करदाताओं पर केंद्रित था, जिनके पास AEOI फ्रेमवर्क के तहत विदेशी संपत्तियां होने की जानकारी मिली थी, लेकिन उन्होंने AY2024-25 के ITR में इसका खुलासा नहीं किया था। इस पहल के अच्छे नतीजे मिले, जिसमें 24,678 करदाताओं ने अपनी आय की समीक्षा की और 29,208 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति और 1,090 करोड़ रुपये की विदेशी आय का खुलासा किया। अधिकारियों ने बताया कि अब कारोबारी परिवारों पर होने वाली कार्रवाई NUDGE अभियान का अगला चरण है।

विदेशी आर्थिक कनेक्शन वाले परिवार

एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, "कई भारतीय परिवारों का किसी न किसी तरह का विदेशी आर्थिक कनेक्शन है, चाहे वह विरासत में मिला हो, पिछली नौकरी से हो या पारिवारिक व्यवस्था के जरिए हो, और ऐसी सभी होल्डिंग्स की जानकारी नहीं दी गई है।"

व्यक्ति ने कहा, "इनमें से ज्यादातर कार्रवाइयों का आधार CRS डेटा है। नोटिस में जानकारी के सटीक स्रोत का खुलासा किए बिना खास विदेशी खातों या संपत्तियों का जिक्र होता है।" उन्होंने आगे कहा, "विभाग पिछले दो सालों से CRS-आधारित नोटिस जारी कर रहा है और इनकी संख्या बढ़ रही है। इन नोटिस में करदाताओं से अपने खुलासों की जांच करने, कोई भी बकाया टैक्स चुकाने और जहां लागू हो, वहां संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाता है।" मौजूदा कानून के मुताबिक, घोषित नहीं की गई विदेशी संपत्ति या आय के मूल्य पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है।

वन-टाइम सिक्स मंथ स्कीम

2026 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे करदाताओं (जैसे छात्र, युवा पेशेवर, टेक कर्मचारी, स्थानांतरित हुए NRI) को एक निश्चित सीमा से कम की विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा करने और उस पर टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित करने के लिए 'वन-टाइम सिक्स मंथ' योजना की घोषणा की। इस योजना के लाभार्थियों को किसी भी जुर्माने का सामना नहीं करना पड़ेगा।

योजना में कहा गया है कि अगर घोषित न की गई आय/संपत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपये तक है, तो व्यक्ति को संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत या अघोषित आय का 30 प्रतिशत टैक्स के रूप में और जुर्माने के बजाय 30 प्रतिशत अतिरिक्त आयकर के रूप में चुकाना होगा, जिससे उन्हें कानूनी कार्रवाई से छूट मिल जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, कारोबारी परिवार इस योजना के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।