एलआईसी कर्मचारियों और पॉलिसी होल्डर्स के लिए छूट के साथ आईपीओ प्राइस बैंड तय, यहां देखें 10 लेटेस्ट अपडेट

सरकार ने शुरू में 5 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री के लिए लगभग 60,000 करोड़ प्राप्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद निवेशकों की मांग में कमी के कारण इश्यू साइज करीब 21,000 करोड़ रुपए हो गया है।

बिजनेस डेस्क। लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन (एलआईसी) की बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक शेयर बिक्री का प्राइस बैंड 902 रुपए से 949 रुपए के बीच होगा। प्राइस बैंड पॉलिसीधारकों के लिए छूट के साथ उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ 5 मई को  ओपन होगा और 9 मई को बंद होगा। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर देश के सबसे बड़े आईपीओ के लेटेस्ट 10 अपडेट कौन से हैं।

एलआईसी आईपीओ पर 10 नए लेटेस्ट अपडेट
1- भले ही इश्यू का आकार छोटा हो, लेकिन एलआईसी अभी भी पेटीएम के बाद भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, जिसने लगभग 18,300 करोड़ रुपए की कमाई की थी।

2- सरकार ने शुरू में 5 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री के लिए लगभग 60,000 करोड़ प्राप्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद निवेशकों की मांग में कमी के कारण इश्यू साइज करीब 21,000 करोड़ रुपए हो गया है।

3- सरकार 22.13 करोड़ शेयरों के जरिए 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी, जहां 2.2 करोड़ शेयर पॉलिसीधारकों के लिए और 0.15 करोड़ शेयर कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे।

4- आईपीओ में एलआईसी का मूल्य 6 लाख करोड़ है। इससे पहले सरकार के अनुमानों में बीमाकर्ता का मूल्य लगभग 17 लाख करोड़ होने की बात कही गई थी।

5- सेल 2 मई को एंकर निवेशकों के लिए और सब्सक्रिप्शन के लिए 4 मई को खुलने वाली है और 9 मई को बंद होगी।

6- कर्मचारियों और पॉलिसीधारकों को क्रमश: 45 रुपए और 60 रुपए का प्राइस बैंड डिस्काउंट मिलेगा।

7- आईपीओ को एंकर निवेशकों से 13,000 करोड़ मूल्य की निवेश प्रतिबद्धताएं मिली हैं, जो ऐसे निवेशकों को दिए गए शेयरों के मूल्य से दोगुने से अधिक है।

8- सेबी के नियमों के मुताबिक, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनियों को आईपीओ में 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचनी होगी। बाजार नियामक इस संबंध में एलआईसी को छूट दे सकता है।

9- सरकार और सेबी वर्तमान में एलआईसी के लिए न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी पर मानदंड में ढील देने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, और वर्तमान चर्चाओं के अनुसार, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एलआईसी को विशेष छूट के रूप में पांच साल से अधिक समय दिया जा सकता है।

10- एलआईसी का आईपीओ चालू वित्त वर्ष में बजटीय विनिवेश आय में एक बड़ा योगदान देगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश प्राप्तियों का अनुमान लगाया है 65,000 करोड़ रुपए।