LIC Listing : एलआईसी का शेयर बाजार में खराब डेब्यू, 8 फीसदी डिस्काउंट के साथ हुई शुरुआत

LIC Listing : एलआईसी का इश्यू प्राइस 949 रुपए प्रति शेयर था, जबकि लिस्टिंग के बाद कंपनी का शेयर 8 फीसदी का डिस्काउंट देखने को मिला है। बीएसई पर, एलआईसी के शेयरों ने 867 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार करना शुरू किया है।

LIC Listing : जैसा कि उम्मीद थी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयरों ने मंगलवार यानी आज एनएसई पर 872 रुपए पर स्टॉक लिस्टिंग के साथ बाजार में डिस्काउंट के साथ शुरुआत की। एलआईसी का इश्यू प्राइस 949 रुपए प्रति शेयर था, जबकि लिस्टिंग के बाद कंपनी का शेयर 8 फीसदी का डिस्काउंट देखने को मिला है। बीएसई पर, एलआईसी के शेयरों ने 867 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार करना शुरू किया है।

क्या देखने को मिल रहे हैं आंकड़ें
बांबे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा समय में लिस्टिंग प्राइस की तुलना में 4.23 फीसदी की तेजी के साथ 903.85 रुपए पर कारोबार कर रहा हैं। कारोबारी सत्र के दौरान 920 रुपए के हाई पर चला गया। वहीं दूसरी ओर बीएसई पर एलआईसी का शेयर इश्यू प्राइस के मुकाबले 5.31 फीसदी यानी 50 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। कारोबारी सत्र के दौरान एलआईसी का शेयर 860.10 रुपए पर निचले स्तर पर चला गया।

सरकार ने बेची है 3.5 फीसदी हिस्सेदारी
एलआईसी आईपीओ 9 मई, 2022 को बंद हुआ था और 12 मई को बोली लगाने वालों को शेयर आवंटित किए गए। सरकार ने आईपीओ शेयर बिक्री के माध्यम से एलआईसी में 22.13 करोड़ से अधिक शेयर या 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेची। एलआईसी आईपीओ के लिए प्राइस 902 रुपए और 949 रुपए प्रति शेयर के बीच निर्धारित की गई थी। हालांकि, 12 मई को प्राइस बैंड के ऊपरी सिरे पर निवेशकों को शेयर आवंटित किए गए थे। एलआईसी ने कर्मचारियों और खुदरा निवेशकों को 45 रुपए प्रति शेयर की छूट की पेशकश की, जबकि पॉलिसीधारकों को 60 रुपए की छूट दी गई।

देश का सबसे बड़ा आईपीओ
एलआईसी आईपीओ, भारत का अब तक का सबसे बड़ा, लगभग 3 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ, मुख्य रूप से खुदरा और संस्थागत खरीदारों ने इसे भुनाया, लेकिन विदेशी निवेशकों की भागीदारी मौन रही। राज्य द्वारा संचालित बीमा दिग्गज ने पिछले महीने बाजार की मौजूदा स्थितियों के कारण अपने आईपीओ के आकार को पहले से तय किए गए 5 फीसदी से कम कर दिया था। एलआईसी के इश्यू से प्राप्त आय चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित सरकार के 65,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य का लगभग एक तिहाई है।