LIC के ऑफर फॉर सेल को मिला शानदार रिस्पॉन्स, 3.32 गुना हुआ सब्सक्राइब

LIC के ऑफर फॉर सेल (OFS) को संस्थागत निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। यह 3.32 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसके बाद सरकार ने ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। सरकार LIC में अपनी 6.5% तक हिस्सेदारी बेच रही है।

नई दिल्ली [भारत], 4 अगस्त (ANI): भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकार के ऑफर फॉर सेल (OFS) को संस्थागत निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। यह इश्यू अपने बेस साइज से 3.32 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसके बाद सरकार ने ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। यह जानकारी निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणेश चावला ने मंगलवार को दी।

सरकार ने मंगलवार को गैर-खुदरा निवेशकों के लिए ओएफएस लॉन्च किया, जबकि खुदरा निवेशक बुधवार को बोली लगा सकेंगे। सरकार एलआईसी में 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश कर रही है, जिसमें अतिरिक्त 4 प्रतिशत का ग्रीन शू ऑप्शन भी है, जिससे संभावित हिस्सेदारी बिक्री 6.5 प्रतिशत तक हो सकती है। ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस 382 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

संस्थागत निवेशकों ने दिखाई भारी दिलचस्पी

संस्थागत निवेशकों की मजबूत प्रतिक्रिया ने सरकार को अतिरिक्त ग्रीन शू प्रावधान का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है, जो एक विक्रेता को मांग मजबूत होने पर बेस इश्यू से अधिक शेयर बेचने की अनुमति देता है। चावला ने कहा कि यह मजबूत भागीदारी निवेशकों के मजबूत भरोसे और भारत के पूंजी बाजार की गहराई को दर्शाती है। उन्होंने खुदरा निवेशकों से भी बुधवार को बोली खुलने पर इस ऑफर में भाग लेने का आग्रह किया।

चावला ने X पर एक पोस्ट में कहा, "एलआईसी में ऑफर फॉर सेल को संस्थागत निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और यह अपने बेस साइज से 3.32 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ। यह उत्साहपूर्ण भागीदारी निवेशकों के मजबूत भरोसे और भारत के पूंजी बाजार की गहराई को दर्शाती है। असाधारण मांग को देखते हुए, सरकार ने ग्रीन शू ऑप्शन का उपयोग करने का फैसला किया है।"

क्यों लाया गया OFS?

एक ओएफएस, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामले में सरकार सहित, एक सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटरों को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर बेचने की अनुमति देता है। यह तंत्र सरकार को अपनी हिस्सेदारी कम करने में सक्षम बनाता है, जबकि संस्थागत और खुदरा निवेशकों को हिस्सेदारी बिक्री में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

एलआईसी की हिस्सेदारी बिक्री का उद्देश्य सरकार को न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी (MPS) की आवश्यकताओं को समय से पहले पूरा करने में मदद करना भी है। सरकार ने पहले कहा था कि यह लेनदेन एलआईसी में सार्वजनिक स्वामित्व बढ़ाने और निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।

ग्रीन शू ऑप्शन निवेशक की मांग के आधार पर बिक्री का आकार बढ़ाने में लचीलापन प्रदान करता है। संस्थागत निवेशकों द्वारा बेस ऑफर का 3.32 गुना सब्सक्राइब किए जाने के साथ, सरकार ने अब इस प्रावधान का उपयोग करने का निर्णय लिया है। यह ओएफएस सरकार के व्यापक विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है और मई 2022 में बीमाकर्ता की लिस्टिंग के बाद से एलआईसी में यह पहली हिस्सेदारी बिक्री है। मंगलवार को एनएसई पर एलआईसी के शेयर लगभग 9 प्रतिशत की गिरावट के साथ 391 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। (ANI)

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