
Farmer Loan Waiver Beneficiary List: महाराष्ट्र सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 के तहत किसानों को बड़ी राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के पहले चरण में सात जिलों के 533 पात्र किसानों की सूची जारी कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य राज्य के करीब 56 लाख किसान परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए लगभग 36,585 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ किया जाएगा। जानिए कैसे मिलेगी कर्ज माफी की राशि, लाभार्थी सूची कहां देखें और किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा?
सरकार के अनुसार, जिन किसानों का चयन किया गया है, उन्हें जल्द ही एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जाएगी। इसके बाद लाभार्थियों को अपना आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूरा कराना होगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्जमाफी की राशि सीधे संबंधित किसान के लोन खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा की जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनी रहेगी।
योजना से जुड़ी जानकारी के लिए राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जहां 53 बैंकों ने किसानों के फसल ऋण का डेटा अपलोड किया है। किसानों को सबसे पहले एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद राज्यभर में मौजूद करीब 32,000 सरकारी सेवा केंद्रों पर जाकर आधार सत्यापन कराया जा सकता है। इसके अलावा लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत, सहकारी समिति और संबंधित बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसान आसानी से अपना नाम देख सकें।
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सरकार ने इस योजना के लिए कुछ श्रेणियों को पात्रता से बाहर रखा है। इनमें वर्तमान और पूर्व सांसद-विधायक, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कर्मचारी, स्थानीय निकायों के पदाधिकारी, कृषि के अलावा अन्य आय पर आयकर देने वाले व्यक्ति, जिला सहकारी बैंक, चीनी मिल, दुग्ध संघ और कृषि उपज मंडियों के पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे आवेदकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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राज्य सरकार ने योजना के नियमों में भी अहम बदलाव किए हैं। अब 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमाफी योजना का लाभ ले चुके किसान भी 2 लाख रुपये तक की नई कर्जमाफी के पात्र होंगे। पहले ऐसे किसानों को केवल 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन मिलता था। इसके अलावा किसानों के लिए वर्ष 2026-27 में ही ऋण चुकाना अनिवार्य नहीं रहेगा। यदि किसी किसान ने पहले किसी भी दो वर्षों में अपना फसल ऋण समय पर चुकाया है, तो वह भी इस योजना के लिए पात्र माना जा सकेगा। इससे बड़ी संख्या में किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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