खाद्य तेलों पर अब इम्पोर्ट ड्यूटी में 5.5 प्रतिशत की कमी की गई है। इम्पोर्ट ड्यूटी (import duty) कम करने का असर देखने को मिल सकता है, आने वाले दिनों में खाने के तेल के भावों में कमी आएगी। केंद्र ने राज्यों से तेल के भावों में पारदर्शिता रखने और जमाखोरों के खिलाफ सख्ती बरतने को भी कहा है।
बिजनेस डेस्क । केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आने वाले त्यौहारी सीजन में एडिबल ऑयल यानि खाने का तेल सस्ता हो सकता है। केंद्र सरकार ने ए़डिबल ऑयल पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी (import duty) में कटौती का ऐलान किया है। खाद्य तेलों पर अब इम्पोर्ट ड्यूटी में 5.5 प्रतिशत की कमी की गई है। सरकार के इस कदम से खाद्य तेल की कीमतों में नरमी आएगी। लंबे समय से खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रहीं हैं। आने वाले समय में इम्पोर्ट ड्यूटी (import duty) कम करने का असर देखने को मिल सकता है, मध्य माह में खाने के तेल के भावों में कमी आ सकती है।
In order to reduce edible oil prices, Centre reduces standard rate of duty on Crude Palm Oil, Crude Soyabean oil and Crude Sunflower Oil to 2.5%
Standard rate of duty on Refined Palm Oils, Refined Soyabean oil and Refined Sunflower Oil reduced to 32.5%https://t.co/Fv4EjBIdjs
खाद्य तेलों की इम्पोर्ट ड्यूटी में की गई कमी
कोरोना संकट के दौरान खाद्य तेलों में लगाातार तेजी आई है। 100 रुपए लीटर बिकने वाला खाद्य तेलों की कीमत 160 रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई थी। कई बार इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। तेल के दाम नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने भी इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद क्रूड पाम ऑयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी 30.25 प्रतिशत से घटकर 24.75 प्रतिशत, क्रूड डीगम्ड सोयाबीन तेल (Crude Degummed Soybean Oil ) पर 30.25 प्रतिशत से घटकर 24.75 प्रतिशत, क्रूड सन फ्लावर ऑयल (Crude Sunflower Oil) पर 30.25 प्रतिशत से घटकर 24.75 प्रतिशत, आरबीडी पाम ओलीन (RBD Palm Olein) पर 41.25 प्रतिशत से घटकर 35.75 प्रतिशत और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल (Refined Soybean Oil) पर 41.25% से घटकर 35.75% हो गई है।
जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश
केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को खाद्य तेल की जमाखोरी रोकने की दिशा में कड़े कदम उठाने को कहा है। केंद्र ने प्रदेश सरकारों से कहा कि वे थोक और फुटकर विक्रेताओं को सभी खाद्य तेल ब्रांडों की कीमतों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दें।केंद्र सरकार के निर्देशानुसार थोक व्यापारी, मिल मालिक और तेल रिफाइनिंग मिल पर कड़ी निगाह रखी जाए, जिससे वे किसी प्रकार की जमाखोरी ना करने पाएं। यदि कोई कारोबारी ऐसा करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
रबी सीजन में तिलहन उत्पादन बढ़ने की उम्मीद
बता दें कि शुक्रवार को खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव ने जमाखोरों पर लगाम लगाने और खाद्य तेलों की उपलब्धता में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की है । आगामी रबी सीजन में तिलहन का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। इससे अक्टूबर से खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आने की भी उम्मीद जताई गई है।