8th Pay Commission Date: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। भले ही नई सैलरी और पेंशन का लाभ अभी कुछ महीने दूर हो, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2026 से काउंट हो सकता है। यह संकेत केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में दिए हैं।
केंद्र सरकार ने जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने अपने नोट में साफ किया कि परंपरा के अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
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पिछली बार की तरह एरियर की गिनती जल्दी
अगर इतिहास देखें तो यही पैटर्न पहले भी अपनाया गया था। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जुलाई 2016 से लागू हुई थीं, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी से जून 2016 तक का एरियर दिया गया था। इस बार स्थिति और भी दिलचस्प है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 से पहले नहीं सौंपेगा। आयोग को केंद्र सरकार ने 18 महीने का समय दिया है औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ है और संभावित डेडलाइन 2 मई 2027 है। ऐसे में 1.5 से 2 साल तक का एरियर मिलने की संभावना बन रही है।
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8वें वेतन आयोग पर सरकार ने क्या कहा?
सरकार ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि संशोधित वेतन 'सामान्य तौर पर' 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि, अभी एरियर भुगतान को लेकर अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इस बार भी वेतन आयोग रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से लागू होगा।
नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है, 'प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन वेतन वृद्धि की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही होनी चाहिए, चाहे इसमें देरी क्यों न हो।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रिपोर्ट आने, सरकार की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने में वक्त लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों का हक़ सुरक्षित रहना चाहिए।
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8वें वेतन आयोग का कितने लोगों को होगा फायदा?
8वें वेतन आयोग का सीधा फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसका असर सरकारी खजाने पर वित्त वर्ष 2027-28 से दिखना शुरू होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का वित्तीय असर काफी बड़ा हो सकता है। 7वें वेतन आयोग में FY17 में करीब ₹1.02 लाख करोड़ का असर पड़ा था। 8वें वेतन आयोग का अनुमान ₹2.4 से ₹3.2 लाख करोड़ का है। यह आंकड़े कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Kotak Institutional Equities) की जुलाई 2025 रिपोर्ट के अनुसार है।