
8th Pay Commission Salary Hike 2026: मोदी सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग के अगले चरण को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) को मंजूरी दी है, यानी अब वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं 8वें पे कमीशन में IAS, IPS से लेकर क्लर्क तक किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी?
हर 10 साल में एक बार केंद्र सरकार नया वेतन आयोग बनाती है, ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को समय-समय पर अपडेट किया जा सके। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा।
8वें वेतन आयोग की गणना के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.46 का अनुमान लगाया गया है। इसका मतलब 7वें वेतन आयोग के मुकाबले बेसिक सैलरी लगभग 2.46 गुना तक बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है, तो 8वें वेतन आयोग के बाद वही बढ़कर लगभग 61,500 रुपए तक पहुंच सकती है।
| पे लेवल | 7वां CPC (₹) | 8वां CPC अनुमानित (₹) |
|---|---|---|
| लेवल 1 | 18,000 | 44,300 |
| लेवल 2 | 19,900 | 49,000 |
| लेवल 3 | 21,700 | 53,500 |
| लेवल 4 | 25,500 | 62,800 |
| लेवल 5 | 29,200 | 71,900 |
| लेवल 6 | 35,400 | 87,100 |
| लेवल 7 | 44,900 | 1,10,600 |
| लेवल 8 | 47,600 | 1,17,200 |
| लेवल 9 | 53,100 | 1,30,400 |
| लेवल 10 | 56,100 | 1,37,800 |
| लेवल 11 | 67,700 | 1,66,500 |
| लेवल 12 | 78,800 | 1,93,700 |
| लेवल 13 | 1,23,100 | 3,02,200 |
| लेवल 14 | 1,44,200 | 3,54,200 |
| लेवल 15 | 1,82,200 | 4,48,700 |
| लेवल 16 | 2,05,400 | 5,05,600 |
| लेवल 17 | 2,25,000 | 5,53,500 |
| लेवल 18 | 2,50,000 | 6,15,000 |
नोट: ये अनुमान 2.46 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित हैं।
वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकार पर बड़ा राजकोषीय बोझ (Fiscal Burden) आएगा। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र पर हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर यह कर्मचारियों की खपत (Spending Power) बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में जान डालने का काम भी करेगा।
अगर प्रक्रिया तय समय पर पूरी हुई, तो जनवरी 2026 से नई सैलरी लागू हो सकती है। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर देनी है और जरूरत पड़ने पर इंटरिम रिपोर्ट भी जमा की जा सकती है।
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