केंद्र सरकार ने हाल ही में पेश किए गए बजट में कई वर्गों के लोगों के लिए लाभकारी निर्णय लिए हैं। इसी के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए केंद्र ने खुशखबरी दी है।
देश में वर्तमान में ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं में भारी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार फ्रीलांस कर्मचारी भी बढ़ रहे हैं। इन्हें मासिक वेतन मिलता है, लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं। कंपनियां कोई सुरक्षा या लाभ नहीं देतीं। इसे देखते हुए केंद्र ने फैसला लिया है।
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असंगठित क्षेत्र के लोगों के पंजीकरण के लिए सरकार एक योजना लाएगी। उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। गिग वर्कर्स को आईडी कार्ड, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण और पीएम आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
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गिग वर्कर्स को पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगी। यह पोर्टल गिग वर्कर्स के लिए भी उपलब्ध होगा। इनमें फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांस डिज़ाइनर, कंटेंट क्रिएटर आदि शामिल होंगे।