Union Budget 2023-24: आयकर में बड़ी छूट, महिलाओं-बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, बीजेपी ने बजट को क्रांतिकारी बताया

देश का आम बजट 2023 बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। योगी ने कहा कि आज पेश किया गया आम बजट न्यू इंडिया की समृद्धि का एक नया संकल्प भी है। आदित्यनाथ ने कहा कि यह अंत्योदय का विजन' और 130 करोड़ भारतवासियों की पूरी तरह से सेवा का लक्ष्य दर्शाता है। इसमें , गरीबों, किसानों, नौजवानों और महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है।

विदेश मंत्री  जयशंकर ने कहा कि नए साल के लिए बजट व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा क्योंकि इसमें KYC प्रोसेस को सरल किया गया है। इससे ग्रेटर गिफ्ट IFSC एक्टिविटी और व्यापार पुनर्वित्त  (trade re-financing ) के लिए एक्जिम बैंक ( EXIM Bank ) की सहायक कंपनी स्थापित करना शामिल है। जयशंकर ने ट्वीट किया, "वित्त मंत्री @nsitharaman जी ने आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का बजट पेश किया। इसका वेलकम करने की कई वजह हैं। स्टार्टअप से लेकर मेडीकल फील्ड तक की खासियतें विदेश मंत्री ने गिनाईं हैं।   

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आम बजट को देश की नींव मज़बूत करने वाला बजट बताया है । तोमर ने केंद्रीय बजट ऐतिहासिक और भविष्य की स्ट्रेन्थ को और स्ट्रांग करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में वित्त मंत्री ने देश के तकरीबन सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। देश के हर वर्ग को कुछ ना कुछ जरुर दिया गया है। नागरिकों के लिए कई नए प्रावधान किए हैं। कृषि और कृषि शिक्षा का बजट इस बार करीब 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए है।

उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने बजट पर बोलते हुए कहा कि यह देश की जनता के साथ विश्व की उम्मीदों को भी पूरा करने वाला बजट है। ये गरीबों का बजट है, नए भारत का संकल्प इस बजट में दिखाई देता है। भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट लोक कल्याणकारी है। यह गरीब किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से मध्यम वर्ग की प्रतिक्रिया आ रही है, उससे पता चल रहा है कि उनमें कितना उत्साह है। वर्षों से मध्यम वर्ग का जो लंबित विषय था उसे लेकर मध्यम वर्ग प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहा है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बजट देश की वास्तविक भावना को संबोधित नहीं करता। देश में महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। इसमें केवल फैंसी घोषणाएं हुई हैं। पीएम किसान योजना से सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा हुआ किसानों को नहीं।

बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बजट निल बट्टा सन्नाटा है और बिहार के लिए कुछ नहीं है। केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ नहीं है। यूपीए सरकार में बिहार को जितना दिया जाता था क्या इस सरकार ने दिया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा।

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये चुनावी बजट है। किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात नहीं की है। रेलवे को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया है। आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया है। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है।

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मैंने वित्त मंत्री को कई बार कहा है कि जब भी बजट बनाए तो अनुच्छेद 39 को देख लें। संविधान से आंखें मूंद कर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। रोजगार के लिए आपने गोल-गोल बातें की। ये बजट खास लोगों का खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया बजट है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट बहुत क्रांतिकारी है। ये समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला है। विशेषकर मध्यम वर्ग को आयकर में राहत दी गई है, जो टैक्स स्लैब बनाया गया है वो राहत देने वाला है। युवा, महिला, वरिष्ठ नागरिक सभी को इस बजट में राहत दी गई है।

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे लगता है अमृतकाल में ये हमारा रोडमैप है। हम दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें स्थान पर ले आए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। वहीं पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि यह आदमी का बजट है।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट से महिला का सम्मान बढ़ा, बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा से जिला स्तर पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे इसका उल्लेख किया गया है। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है इसका प्रतिबिंब आज के बजट में दिखता है।

केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि यह बजट शानदार है। सरकार ने पिछले बजट को आधार बनाकर यह बजट तैयार किया है। यह अगले 25 सालों के विकास की बुनियाद रखने वाला है।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बजट में न तो महंगाई का जिक्र किया गया और न ही मनरेगा के बारे में कुछ कहा गया। उन्होंने कहा बजट में मूलभूत मुद्दों को इग्नोर किया गया है।

केंद्रीय बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में रौनक देखी जा रही है और सेंसेक्स ने 1100 अंकों की उछाल दर्ज की है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला ने बजट की तारीफ की है।

वित्तमंत्री ने कहा कि 12 से 15 लाख की आय करने वालों को 20 प्रतिशत का टैक्स देना होगा।

9 लाख रुपए सालाना आय वालों को सिर्फ 45000 का टैक्स देना होगा। 15.5 लाख की सैलरी पाने वालों को 52,500 रुपए का फायदा होगा।

वित्तमंत्री ने आयकर छूट की सीमा बढ़ाते हुए 7 लाख कर दी है। 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 9000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी की व्यवस्था की जा रही है। 2030 तक हाइड्रोजन उत्पादन 5 एमएमटी तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सालाना शहरी विकास के लिए 10,000 करोड़ सालाना दिया जाएगा।

वित्तमंत्री ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। शुगर इंडस्ट्री इसे एक्पेंडिचर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है।

लग्जरी आइटम जैसे आर्टिफिशियल गोल्ड-सिल्वर डोर्स के आयात पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इस साल 6.5 करोड़ रिटर्न की प्रोसेसिंग हुई है।

मरीन प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है।

वित्तमंत्री ने कई तरह के करों में छूट का ऐलान किया है। इसमें एक्साइज ड्यूटी के साथ ही टीवी, इलेक्ट्रिक सामाना, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाले केमिकल आदि पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई गई है।

वित्तमंत्री ने कहा कि इस साल का वित्तीय घाटा करीब 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद है। अगले साल का वित्तीय घाटा 5.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद।

बुजुर्गों के लिए अधिकतम सेविंग स्कीम को 30 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। महिला सम्मान बचत पत्र की शुरूआत की जा रही है।

निवेशक अब अनक्लेम इंवेस्टमेंट को भी क्लेम कर सकेंगे इसके लिए सेटअप तैयार किया जा रहा है। महिला सम्मान बचत पत्र दिया जाएगा। इसमें महिला और लड़की को 2 लाख के निवेश का अवसर मिलेगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि देश डिजिटलीकरण की तरफ देख रहा है इसलिए डेटा एंबेसी सेटअप की जाएंगी। बैंकिंग रेगुलेट को मेंटेन किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी का निर्माण।

नेशनल फाइनांसियल रजिस्ट्री का सेटअप होगा जिसमें सभी तरह की जानकारी उपलब्ध होगी। अमृत काल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पब्लिक कंसल्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।

टूरिज्म को बढ़ावा के लिए 50 नए स्पॉट को चिन्हित किया गया है। इन सभी जगहों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होगी और सभी स्थानों को पैकेज की तरह तैयार किया जाएगा। डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए देखो अपना देश और स्वदेश दर्शन स्कीम लांच।

प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यह युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देगा।

देश में वेहिकल रिप्लेसिंग के तहल पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जाएगा। इसमें सरकारी वाहनों और एंबुलेंस को भी शामिल किया गया है।

मिष्टी योजना के तहत मैंग्रो प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़ा जाएगा। अमृत धरोधर स्कीम से वेटलैंड्स को बेहतर बनाया जाएगा।

कृषि योग्य जमीन को बेहतर बनाने के लिए पीएम प्रणाम योजना चलाई जाएगी। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के माध्यम से गोबर गैस प्लांट्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाएगा और 2070 तक कार्बन उत्सजर्न को 0 करने का टार्गेट रखा गया है। पर्यावरण को बचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

लैब ग्रोन डायमंड्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे उत्पादन की लागत कम होगी।

कोर्ट्स में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ई कोर्ट स्कीम के तहत 7 हजार करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। डिजीलॉकर और आधार के माध्यम से सभी डाक्यूमेंट को डिजिटली ट्रांसफर करने को मान्य बनाया जा रहा है।

एमएसएमई को बेहतर बनाने लिए कई कदम उठाए जाएंगे। विवाद को खत्म करने के लिए वालंट्री सेटलमेंट स्कीम चलाई जाएगी। नीति आयोग के माध्यम से स्टेट सपोर्ट स्कीम जारी रहेगी।

देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। फाइनांसियल सेक्टर के डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा। डिजीलॉकर और आधार को पहचान का मुख्य स्रोत बनाया जाएगा।