
Economic Survey 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे (आर्थिक सर्वेक्षण) पेश करेंगी। इसमें एक तरह से पिछले वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का आकलन होता है। ये बताता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है? इकोनॉमिक सर्वे में गुजरे साल का हिसाब-किताब और आने वाले साल के लिए सुझाव, चुनौतियां और समाधान का जिक्र भी होता है।
इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। हालांकि, 1964 तक इसे बजट के साथ ही पेश किया जाता था। इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से हमारी इकोनॉमी को दिशा दिखाने वाला डॉक्यूमेंट होता है, जिससे पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और इसमें सुधार के लिए भविष्य में क्या करने की जरूरत है।
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, जिसका नाम इकोनॉमिक अफेयर्स है। इसके अंडर आने वाली इकोनॉमिक डिवीजन के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी CEA की देखरेख में इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है। वर्तमान में वी.अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं।
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बता दें कि पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में पेश किया गया था। 2014-15 से पहले आर्थिक सर्वेक्षण एक वॉल्यूम में आता था। लेकिन उसके बाद से इसे दो वॉल्यूम में पेश किया जाने लगा। फर्स्ट वॉल्यूम में अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर फोकस रहता है, जबकि दूसरे वॉल्यूम में अर्थव्यवस्था के सभी बड़े सेक्टर्स की समीक्षा होती है।
चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक स्थिति की तस्वीर पेश की जाती है, इसलिए इसे लाना जरूरी है। इसमें पिछले एक साल के काम, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रोजगार, GDP, मुद्रा की आपूर्ति, कीमतें, आयात-निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार, बजट घाटे और महंगाई जैसी चीजों का लेखा-जोखा और उससे जुड़े सुझाव होते हैं। इसी से पता चलता है कि आर्थिक तौर पर देश को कहां-कहां फायदा और कहां-कहां नुकसान हुआ है।
इकोनॉमिक सर्वे देखने के लिए संसद टीवी और PIB इंडिया चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी इसे देखा जा सकता है। लाइव अपडेट के लिए वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल X हैंडल पर नजर रखें।
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