रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होने वाली है अहम बैठक, हो सकता है ब्याज दरों में कटौती का ऐलान

Published : Oct 06, 2020, 06:10 PM ISTUpdated : Oct 06, 2020, 06:12 PM IST
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होने वाली है अहम बैठक, हो सकता है ब्याज दरों में कटौती का ऐलान

सार

 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक (RBI Monetary Policy Committee (MPC) Meeting) 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। यह बैठक 3 दिन तक चलेगी। 

बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक (RBI Monetary Policy Committee Meeting) 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। यह बैठक 3 दिन तक चलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी है। मौद्रिक नीति (Monetary Policy) की इस समीक्षा बैठक के अंतिम दिन 9 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्ति कांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। 

मॉनिटरी पॉलसी कमेटी के सदस्यों की हुई नियुक्ति
सरकार ने सोमवार को तीन जाने-माने अर्थशास्त्रियों  को रिजर्व बैंक की रेट सेटिंग मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इनमें प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल (PMEAC) की मेंबर अशीमा गोयल, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (National Council of Applied Economic Research) के सीनियर एडवाइजर शशांक भिड़े और आईआईएम (IIM) अहमदाबाद के प्रोफेसर जयंत आर वर्मा नए सदस्य बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (NCC) ने इन नामों को मंजूरी दी।

पहले ही होनी थी यह बैठक
रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार, तीन नए सदस्यों की नियुक्ति 4 साल के लिए होगी। पहले मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन रिजर्व बैंक ने पिछली बैठक को स्थगित कर दिया था। रिजर्व बैंक ने तब कहा था कि यह बैठक आगे होगी।

बैठक से हैं ये उम्मीदें
फिलहाल, कोरोनावायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना एक बड़ी चुनौती है। संभव है कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ गैर परंपरागत कदम उठाए जा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी से रेपो दर में रिजर्व बैंक ने 1.15 फीसदी की कटौती की है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रिजर्व बैंक 9 अक्टूबर को रेपो दर में 0.25 फीसदी कटौती का ऐलान कर सकता है। 
 

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