
मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], 31 जुलाई (ANI): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के खिलाफ सभी लंबित नियामक कार्यवाहियों को कुल ₹1,491.21 करोड़ की निपटान राशि पर सैद्धांतिक रूप से निपटाने पर सहमति दे दी है। इससे एक्सचेंज के लंबे समय से प्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए एक बड़ी नियामक बाधा दूर हो गई है।
NSE द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बाजार नियामक ने एक्सचेंज द्वारा निपटान की शर्तों का पालन करने के अधीन, को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामलों सहित सभी लंबित मामलों को निपटाने पर सहमति व्यक्त की है। एक्सचेंज ने कहा कि सेबी ने कुल ₹1,491.21 करोड़ की निपटान राशि के लिए NSE द्वारा पहले से जमा किए गए ₹776.47 करोड़ को समायोजित करने के अलावा ₹714.74 करोड़ के नकद भुगतान की मांग की है।
NSE ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों में पूरी निपटान राशि का प्रावधान पहले ही कर लिया है। हालांकि, निपटान के लिए वास्तविक नकद व्यय ₹714.74 करोड़ होगा। NSE की फाइलिंग में कहा गया है, "₹1,491.211 करोड़ की निपटान राशि का वित्तीय प्रभाव 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में पहले ही प्रदान किया जा चुका है। हालांकि, निपटान के लिए नकद व्यय ₹714.74 करोड़ होगा। कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन पर कोई अन्य प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"
यह निपटान को-लोकेशन मामले से संबंधित लंबे समय से लंबित नियामक कार्यवाहियों को कवर करता है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कुछ ब्रोकरों को एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम तक तरजीही पहुंच मिली थी। इसके अलावा, अलग डार्क फाइबर मामले में चुनिंदा ट्रेडिंग फर्मों के लिए कथित तरजीही नेटवर्क पहुंच से संबंधित आरोप थे।
एक्सचेंज ने कहा कि एक बार सेबी द्वारा निपटान आदेश जारी कर दिए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों को वापस ले लिया जाएगा। इस घटनाक्रम से NSE के प्रस्तावित IPO का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जो अनसुलझे नियामक मुद्दों के कारण कई वर्षों से लंबित है। NSE IPO हाल के वर्षों में सबसे बड़े IPO में से एक होने की उम्मीद है, जिसमें निवेशकों की व्यापक रुचि होगी। (ANI)
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