How to Start Car Rental Business: अगर आप अपना कार रेंटल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अब आपको 50 कारों की जरूरत नहीं है। लाइसेंस फीस, योग्यता और सुरक्षा के नए नियम क्या हैं? पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
भारत में कार रेंटल बिजनेस काफी लोकप्रिय हो रहा है। कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए रेंटल कार इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। इसे देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने छोटे उद्यमियों के लिए इस सेक्टर में आना आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत कार रेंटल कंपनी शुरू करने के लिए जरूरी वाहनों की न्यूनतम संख्या 50 से घटाकर 5 कर दी जाएगी। इस ड्राफ्ट योजना का नाम रेंट-ए-कैब स्कीम 2026 रखा गया है।
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एक जगह पर 2 कारें होना अनिवार्य
नए प्रस्ताव के मुताबिक कंपनी के पास कुल कम से कम 5 कारें होनी चाहिए। साथ ही, हर ऑपरेशन और मेंटेनेंस साइट पर कम से कम 2 कारें मौजूद होनी चाहिए। इससे छोटे निवेशकों को भी इस बिजनेस में आने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ग्राहक बिना ड्राइवर वाली सेल्फ-ड्राइव कार और ड्राइवर वाली कार दोनों की सुविधा ले सकते हैं। पुराने नियम में 5 टूरिस्ट शहरों में ब्रांच होने की शर्त को भी हटाने का प्रस्ताव है।
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25,000 रुपये में सिंगल लाइसेंस
फिलहाल अलग-अलग लोकेशन के लिए अलग लाइसेंस प्रक्रिया होने से कंपनियों को परेशानी होती है। इसे आसान बनाने के लिए पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक ही इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव है। इसकी फीस 25,000 रुपये तय की जाएगी। यह फीस वाहनों या लोकेशन की संख्या के हिसाब से नहीं बदलेगी। लाइसेंस जारी और रिन्यू करने के लिए 60 दिन की समय सीमा और नए वाहन या लोकेशन जोड़ने की अर्जी पर 30 दिन में फैसला लेने की प्रक्रिया का भी प्रस्ताव है।
भले ही बिजनेस शुरू करने के नियम आसान हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा से जुड़ी पाबंदियां भी बढ़ाई जाएंगी। रेंटल कारों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और फर्स्ट-एड किट होना जरूरी है। यात्रियों और ड्राइवर समेत सभी का सही बीमा होना चाहिए। वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट और पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। कंपनियों को वेबसाइट, 24 घंटे की शिकायत सुविधा, इमरजेंसी रिपेयर और टोइंग की सुविधा भी देनी होगी।
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क्या जनवरी 2027 से लागू होंगे नियम?
इस ड्राफ्ट योजना में ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन और सामाजिक सुरक्षा नियम भी शामिल हैं। यह भी प्रस्ताव है कि गाड़ियां अपने पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से 9 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और लाइसेंस 5 साल तक के लिए वैलिड होगा। यह योजना जनवरी 2027 से लागू होने की उम्मीद है, जो 1989 के पुराने नियमों की जगह लेगी। हालांकि यह सिर्फ ड्राफ्ट है जो अभी फाइनल नहीं हुआ है। आम जनता और स्टेकहोल्डर्स 5 दिसंबर 2026 तक इस पर अपनी राय दे सकते हैं।
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