एलआईसी की यह स्कीम सीनियर सिटीजंस को हर महीने देती है 9250 रुपए की पेंशन, यहां जानिए पूरी डिटेल

पीएमवीवीवाई की ब्याज दर कई बैंक फिक्स्ड डिपोजिट बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स की तुलना में बेहतर है। सरकार के स्वामित्व वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) 7.4 फीसदी ब्याज दर देती है, जबकि एसबीआई वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल से 10 साल की अवधि पर 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर 6.30 फीसदी ब्याज दर देता है।

Asianet News Hindi | Published : Mar 28, 2022 8:12 AM IST

बिजनेस डेस्क। सीनियर सिटीजंस के लिए मौजूदा समय में कई योजनाएं उपलब्ध हैं, जिसमें फिक्स्ड डिपोजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, टैक्स फ्री बांड आदि कई स्कीम्स शामिल हैं। इन स्कीम्स के विपरीत एक स्पेशल स्कीम है, जो एक निश्चित अवधि के लिए निवेश की गई एकमुश्त राशि के बाद पेंशन प्रदान करती है। यह एलआईसी की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी पीएमवीवीवाई है, जो 10 साल के लिए एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है। पीएमवीवीवाई 60 वर्ष की न्यूनतम आयु वाले सीनियर सिटीजंस के लिए एक पेंशन योजना है। वृद्धावस्था की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इस योजना की पॉलिसी अवधि 10 वर्ष है जिसमें न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 9,250 रुपए प्रति माह पूरी अवधि के लिए है।

इस तरह का मिलता है ब्याज
यह योजना 31 मार्च, 2023 तक निवेश के लिए उपलब्ध है। हालांकि, एलआईसी वित्तीय वर्ष 22 के लिए इस योजना पर 31 मार्च, 2022 से पहले खरीदे जाने पर 10 वर्षों के लिए 7.4 फीसदी प्रति वर्ष की गारंटी दे रहा है। एलआईसी की वेबसाइट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, योजना मासिक देय 7.40 फीसदी प्रति वर्ष की एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। पेंशन की यह सुनिश्चित दर खरीदी गई सभी पॉलिसियों के लिए 10 वर्ष की पूर्ण पॉलिसी अवधि के लिए देय होगी।

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इनती मिलेगी पेंशन
इस योजना को एकमुश्त राशि के भुगतान के साथ खरीदा जा सकता है। हालांकि, पेंशनर्स के पास या तो पेंशन की राशि या खरीद मूल्य का चयन करने का ऑशन होगा। इस योजना में अधिकतम 15 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर एक बुजुर्ग पति या पत्नी इस योजना को चुनने की योजना बना रहे हैं तो दोनों एक परिवार में 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं और 10 वर्षों के लिए लगभग 18500 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन अर्जित कर सकते हैं। इस योजना में अधिकतम पेंशन योजना - 9,250 रुपए प्रति माह, 27,750 रुपए प्रति तिमाही, 55,500 रुपए ये ति छमाही और ₹1,11,000 प्रति वर्ष है।

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इस तरह से जमा करें किश्त
योजना के तहत, पेंशन की पहली किस्त खरीद की तारीख से 1 साल, 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने के बाद देनी होगी, जो पेंशन भुगतान के तरीके के आधार पर क्रमश: वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक है। इसी तरह, पेंशन भुगतान के विभिन्न तरीकों के आधार पर, योजना 7.4 फीसदी से अधिकतम 7.66 फीसदी प्रति वर्ष ब्याज दर की पेशकश करेगी। उदाहरण के लिए, एक वरिष्ठ नागरिक मासिक किश्तों पर 7.4 फीसदी की दर से कमा सकता है, जबकि तिमाही में ब्याज दर 7.45 फीसदी और और अर्ध-वार्षिक किश्तों पर 7.52 फीसदी है। इसके अलावा, वार्षिक किश्तों के लिए, यह योजना 7.66 फीसदी प्रतिवर्ष प्रदान करती है।

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दूसरी योजनाओं के मुकाबले ज्यादा ब्याज
पीएमवीवीवाई की ब्याज दर कई बैंक फिक्स्ड डिपोजिट बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स की तुलना में बेहतर है। सरकार के स्वामित्व वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) 7.4 फीसदी ब्याज दर देती है, जबकि एसबीआई वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल से 10 साल की अवधि पर 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर 6.30 फीसदी ब्याज दर देता है। इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल 1 दिन से 10 साल के कार्यकाल पर 6.35 फीसदी ब्याज दर प्रदान करते हैं।

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पीएमवीवीवाई के बेनिफिट
- 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनभोगी के जीवित रहने पर, बकाया पेंशन (चुनी गई पद्धति के अनुसार प्रत्येक अवधि के अंत में) देय होगी।
-  हालांकि, 10 साल की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, लाभार्थी को खरीद मूल्य वापस कर दिया जाएगा।
- इस बीच, इस योजना पर एक परिपक्वता लाभ भी उपलब्ध है जहां पेंशनभोगी के 10 साल की पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहने पर, अंतिम पेंशन किस्त के साथ खरीद मूल्य देय होगा।
- साथ ही, योजना के तहत ऋण सुविधा उपलब्ध है, हालांकि, 3 पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद दिया गया अधिकतम ऋण खरीद मूल्य का 75 फीसदी होगा।
- विशेष रूप से, लोन अमाउंट के लिए लगाए जाने वाले ब्याज की दर समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
- पीएमवीवीवाई पॉलिसी अवधि के दौरान असाधारण परिस्थितियों में समय से पहले बाहर निकलने की अनुमति देता है जैसे पेंशनभोगी को स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में देय समर्पण मूल्य खरीद मूल्य का 98 फीसदी होगा।

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