
Bihar Vidhayak Salary Per Month 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद नई सरकार का गठन तय हो गया है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बीच सबके मन में एक सवाल है कि बिहार के विधायक की सैलरी कितनी होती है? उन्हें कौन-कौन से फायदे और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं? आगे पढ़ें बिहार MLA की मंथली सैलरी, भत्ते, सुविधाएं और पेंशन डिटेल्स।
बिहार में एक विधायक को सिर्फ बेसिक सैलरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उनके साथ कई तरह के भत्ते जुड़े होते हैं, जो कुल कमाई को काफी बढ़ा देते हैं। Bihar MLA Salary 2025 की बात करें तो-
MLA का सबसे बड़ा खर्च जनता से मिलना, गांव-गांव घूमना, स्थानीय कामों की निगरानी और ऑफिस चलाना होता है। इसी वजह से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाता है, ताकि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों पर सीधे काम कर सकें। आगे पढ़ें बिहार MLA को क्या-क्या शानदार सुविधाएं मिलती हैं-
शपथ ग्रहण के बाद हर विधायक को सरकार की तरफ से एक आधिकारिक आवास दिया जाता है। यह आवास विधानसभा या सचिवालय परिसर के पास होता है, जो फ्लैट, बंगला या MLA हाउस में क्वार्टर हो सकता है। यदि विधायक सरकारी घर नहीं लेते तो हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है। घर का रखरखाव, सुरक्षा और बेसिक सुविधाएं सरकार ही संभालती है।
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विधायक को विधानसभा सत्र, कमेटी मीटिंग और आधिकारिक कार्यक्रमों में आने-जाने के लिए दैनिक भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा अन्य यात्रा सुविधाएं भी मिलती हैं, जिसमें- पूरे भारत में फ्री रेल यात्रा, कई बार परिवार के सदस्यों को भी पास मिलता है, सालाना 4 लाख रुपये तक के मुफ्त यात्रा कूपन।
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विधायक और उनका परिवार सरकारी अस्पताल और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में फ्री इलाज पा सकते हैं। साथ ही उनके पास अपना ऑफिस चलाने के लिए भत्ते भी मिलते हैं। जिसमें- टेलीफोन बिल, स्टाफ की सैलरी, स्टेशनरी, विधानसभा परिसर में जिम, क्लब का इस्तेमाल शामिल है।
कई राज्यों की तरह बिहार में भी विधायक को सरकारी वाहन लोन की सुविधा दी जाती है, जिसकी सीमा करीब 25 लाख रुपए तक होती है। यह लोन कम ब्याज पर मिलता है और लंबे समय में चुकाया जा सकता है।
एक विधायक सिर्फ एक टर्म पूरा करके भी पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। बिहार में पूर्व विधायकों को करीब 45,000 मासिक पेंशन दी जाती है, जो कार्यकाल बढ़ने पर और बढ़ जाती है।
विधायकों को ये लाभ चुनाव जीतते ही नहीं मिलते। सभी सुविधाएं शपथ ग्रहण होने के तुरंत बाद शुरू होती हैं, यानी जैसे ही विधायक विधानसभा में शपथ लेते हैं, उसी दिन से वेतन, भत्ते, आवास और यात्रा लाभ लागू हो जाते हैं।
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