Budget 2023 : जॉब्स से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक..जानें बजट में युवाओं के लिए 10 बड़े ऐलान
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट से युवाओं को काफी उम्मीद थीं। सरकार ने भी उन्हें निराश नहीं किया है। यूथ को आगे बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें रोजगार से लेकर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक शामिल हैं।
Satyam Bhardwaj | Published : Feb 1, 2023 7:29 AM IST / Updated: Feb 01 2023, 02:20 PM IST
करियर डेस्क : बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। रोजगार से लेकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे फेज तक कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। इतना ही नहीं सरकार युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए सरकार कई और भी कदम उठाने जा रही है। जिसका फायदा यह होगा कि दुनियाभर में भारतीय युवाओं की डिमांड बढ़ेगी और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। सरकार स्टार्टअप्स को लेकर भी फोकस्ड है। आइए जानते हैं इस बजट में यूथ के हाथ क्या-क्या आया है..
Budget 2023 में युवाओं के लिए बड़े ऐलान
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सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा फेज 4.0 लॉन्च करेगी।
स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को दुनिया के सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी सरकार लाएगी। इससे हर किसी की पहुंच महत्वपूर्ण डेटा तक आसान होगी।
युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर मिल सके इसके लिए सरकार उन्हें कुशल बनाएगी। इसके लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
युवाओं लिए के कृषि स्टार्टअप्स को सरकार बढ़ावा देगी। इसके लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना का ऐलान किया गया है।
2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज सरकार खोलेगी।
5G पर रिसर्च के लिए देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनेगी।
इंजीनयरिंग लैब में कुछ ऐसे एप्लीकेशन बनेंगे जिसका काफी फायदा होगा, जैसे- स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिजन फर्मिंग, इंटेलीजेंट एंड ट्रांसपोर्ट्स सिस्टम्..
अगले तीन साल में सरकार 740 एकलव्य स्कूलों (Eklavya Schools) में 38 हजार 800 टीचर-स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती करेगी।
47 लाख युवाओं को सरकार स्टाइपेंड देगी, जिसके लिए नेशनल अपरेंटिसशिप योजना की शुरुआत की जाएगी।
फार्मा सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा सरकार देगी। टीचर्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाया जाएगा। पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए एनजीओ के साथ मिलकर सरकार काम करेगी।