
Sagar Mein Samman Scheme: भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है ‘सागर में सम्मान’, जिसे केंद्रीय पोत परिवहन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में लॉन्च किया। यह योजना भारत में पहली बार मनाए गए अंतरराष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के मौके पर शुरू की गई। इस मौके पर मंत्री सोनोवाल ने कहा कि यह दिन खास तौर पर समुद्री क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए है। उन्होंने कहा कि इस साल इंटरनेशनल मरीन ऑर्गनाइजेशन (IMO) का थीम है ‘An Ocean of Opportunities for Women’ और हमें इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है।
बता दें कि ‘सागर में सम्मान’ नीति फ्रेमवर्क महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके नेतृत्व को बढ़ावा देने, और समुद्री क्षेत्र में उनके लिए सुरक्षित व बराबरी का माहौल बनाने के लिए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक तकनीकी समुद्री भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी 12% तक पहुंचाई जाए।
बीते कुछ सालों में भारत के समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साल 2014 में जहां सिर्फ 341 महिला सीफेयरर्स थीं, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 2,557 हो गई है। यह लगभग 649% की वृद्धि है। इसके अलावा, 2014 के बाद से लगभग 2,989 महिलाओं को आर्थिक सहायता भी दी गई है। 2014-15 में केवल 45 महिलाओं ने आर्थिक मदद ली थी, जबकि 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 732 हो चुकी है।
सोनोवाल ने यह भी कहा कि महिलाओं को इस क्षेत्र में बढ़ावा देना सिर्फ समानता का सवाल नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक जरूरत भी है। उनका नेतृत्व, दृष्टिकोण और योगदान समुद्री क्षेत्र को अधिक मजबूत और टिकाऊ बना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘Maritime India Vision 2030’ में भी महिलाओं को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। इनमें ऑनशोर नौकरियों को बढ़ावा देना, जागरूकता अभियान, छात्रवृत्ति और शिपिंग कंपनियों को प्रोत्साहन देना शामिल है।
‘सागर में सम्मान’ (SMS) योजना को खासतौर पर इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि महिलाओं को केवल जहाजों पर ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक और निर्णय लेने वाले पदों पर भी बराबरी से जगह मिले। यह नीति सुरक्षा, नेतृत्व, प्रशिक्षण, विकास और रोजगार में स्थायित्व पर ध्यान देती है। यह योजना सरकार की Diversity, Equity and Inclusion (DEI) नीति के अनुरूप है और इसका उद्देश्य है महिलाओं को हर स्तर पर समान अवसर देना। यह पहल अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे IMO और संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवेलपमेंट गोल्स (SDGs) के लक्ष्यों के साथ भी मेल खाती है। भारत की यह नई पहल साफ संदेश देती है कि अब समंदर में भी महिलाओं का सम्मान और बराबरी सुनिश्चित की जाएगी।