
UP Free Scooty Scheme for College Girls: उत्तर प्रदेश में मुफ्त स्कूटी योजना को लेकर इन दिनों कॉलेज जाने वाली छात्राओं के बीच जबरदस्त चर्चा है। योगी सरकार चुनाव से ठीक पहले 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के तहत राज्य की 50,000 से ज्यादा होनहार बेटियों को फ्री स्कूटी देने का बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए पूरे ₹400 करोड़ का बजट भी फाइनल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर छात्रा के मन में है, 'मैं तो एक प्राइवेट (निजी) कॉलेज में पढ़ती हूं, तो क्या मुझे भी सरकार फ्री स्कूटी देगी या यह फायदा सिर्फ सरकारी कॉलेज की लड़कियों के लिए है?' आइए जानते हैं कि सरकार इस पर क्या नया क्राइटेरिया तैयार कर रही है।
अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी प्राइवेट, एडेड (अर्ध-सरकारी) या सेल्फ-फाइनेंस कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार की इस योजना का मुख्य आधार 'मेधावी होना' यानी मेरिट और अच्छे नंबर है, न कि कॉलेज का प्रकार। ऐसे में प्राइवेट कॉलेज की बेटियां भी इस योजना का फायदा उठा सकती हैं।
पढ़ाई में 75% मार्क्स
उत्तर शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सरकार में इस बात पर विचार चल रहा है कि क्या सिर्फ यूपी बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई की टॉपर्स को स्कूटी दी जाए या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन (BA, BSc, BCom, MA) में 75% से ज्यादा मार्क्स लाने वाली सभी बेटियों को इसमें शामिल किया जाए। अगर 75% वाला नियम लागू होता है, तो प्राइवेट कॉलेज की वो छात्राएं जिन्होंने पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया है, वे सीधे इसके दायरे में आ सकती हैं। हालांकि, सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद इसे लेकर ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी।
फैमिली की इनकम
स्कूटी देने के लिए परिवार की सालाना आमदनी भी देखी जाएगी। अमीर परिवारों की बेटियों के बजाय इसका फायदा गरीब और मध्यम वर्ग की छात्राओं को मिलेगा। इसके लिए एक फिक्स इनकम लिमिट तय हो रही है, जो छात्रा इसके अंदर आएगी, उसे योजना का लाभ मिल सकेगा।
बीजेपी ने इस योजना का वादा 2022 के चुनाव में किया था। बजट भी पास हो चुका है, लेकिन गाइडलाइन न आने की वजह से स्कीम अटकी गई थी। अब जब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो सरकार इससे पहले ही स्कीम की शुरुआत कर सकती है।
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