2021 बोर्ड में भी बिना परीक्षा प्रमोट होंगे 6 से 9वीं तक के स्टूडेंट्स, इस राज्य ने लिया ये बड़ा फैसला

दरअसल बढ़ते कोविड मरीजों को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। पंश्चिम बंगाल में शासकीय व निजी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 के स्टूडेंट्स को इस साल की वार्षिक परीक्षा नहीं देनी होगी। 

Asianet News Hindi | Published : Dec 9, 2020 7:34 AM IST

करियर डेस्क. WBBSE will promote Students for 2021 board: कोरोना काल में अधिकतर छोटी क्लास के स्टूडेंट्स बिना परीक्षा प्रमोट कर दिए गए थे। हालांकि नए ऐकेडैमिक वर्ष 2021 के लिए कुछ स्कूल अब छात्रों को प्रमोट करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में छात्रों को एक बार फिर प्रमोट करने की घोषणा कर दी है। 

दरअसल बढ़ते कोविड मरीजों को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। पंश्चिम बंगाल में शासकीय व निजी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 के स्टूडेंट्स को इस साल की वार्षिक परीक्षा नहीं देनी होगी। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन ने इन स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोशन देने की घोषणा की है।

बोर्ड ने नोटिस जारी कर इसकी सूचना दी है, जिसमें कहा गया है कि इन कक्षाओं के स्टूडेंट्स को बिना किसी परीक्षा या मूल्यांकन के बगैर ही अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा।

सिलेबस होगा रिवाइज

पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन के जिन स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, स्कूल खुलने के बाद जब क्लासेज शुरू होंगी, तब टीचर्स को नई क्लास का सिलेबस शुरू करने से पहले पिछली कक्षा के सिलेबस को रिवाइज कराना होगा।

10वीं के लिए नहीं होगा टेस्ट

पश्चिम बंगाल बोर्ड की ओर से यह भी कहा गया है कि इस वर्ष कक्षा 10 में प्रवेश के लिए स्टूडेंट्स का कोई सेलेक्शन टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा, हालांकि बोर्ड ने सभी स्कूलों से कहा है कि वे अपने स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट के जरिये तैयारी कराएं।

कोरोना के कारण प्रभावित

पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुईं है। देश भर के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज के जरिये स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं के लिए सिलेबस में कटौती भी की गई है। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन ने भी 10वीं और 12वीं के सिलेबस में भी 30 से 35 फीसदी तक की कटौती की है। 

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