COVID 19 UPDATE: फिर 5000 के ऊपर निकले नए केस, वैक्सीनेशन 215.67 करोड़ पार

कोरोना संक्रमण के ग्राफ में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नए मरीज एक बार फिर 5000 के ऊपर चले गए हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा  215.67  करोड़ को पार कर गया है। इस समय एक्टिव केस 0.1% पर आ गए हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.71 प्रतिशत बनी हुई है। 
 

COVID 19 UPDATE:  कोरोना वायरस के मामलों में फिर मामूली चढ़ाव देखने को मिला है। नए केस एक बार फिर 5000 के ऊपर चले गए हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा  215.67  करोड़ को पार कर गया है। इस समय एक्टिव केस 0.1% पर आ गए हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.71 प्रतिशत बनी हुई है। 

COVID-19 Vaccination Coverage exceeds 215.67 Cr: देश में वैक्सीनेशन
14 सितंबर की सुबह 7 बजे तक भारत का COVID-19 वैक्सीनेशन कवरेज 215.67 करोड़ (2,15,67,06,574) से अधिक हो गया है। 12-14 वर्ष आयु वर्ग के लिए COVID-19 वैक्सीनेशन 16 मार्च, 2022 को शुरू किया गया था। अब तक 4.06 करोड़ (4,06,90,829) से अधिक टीन एजर्स को COVID-19 वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी तरह, 18-59 वर्ष के आयु वर्ग के लिए COVID-19 प्री-कॉशन डोज भी 10 अप्रैल, 2022 से देना शुरू हुई थी।

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भारत में एक्टिव केस और नए मामले
भारत का सक्रिय केसलोड(एक्टिव केस) वर्तमान में 45,749 है। सक्रिय मामले अब देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.1% हैं। नतीजतन, भारत की रिकवरी रेट 98.71% है। पिछले 24 घंटों में 5,675 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह ठीक होने वाले रोगियों की संख्या (महामारी की शुरुआत के बाद से) अब 4,39,36,092 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5,108 नए मामले सामने आए।

देश में कोरोना टेस्टिंग और पॉजिटिविटी रेट
पिछले 24 घंटों में कुल 3,55,231 COVID-19 टेस्ट किए गए। भारत ने अब तक 89.02 करोड़ (89,02,99,090) परीक्षण किए हैं। देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.70% है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.44% बताई गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास 3.98 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन डोज मौजूद
केंद्र सरकार के माध्यम से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 202.52 करोड़ (2,02,52,52,325) से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। भारत का मुफ्त चैनल (free of cost channel)  और सीधे राज्य खरीद कैटेगरी के माध्यम से यह सप्लाई की जा रही है। 3.98 करोड़ से अधिक (3,98,91,440) बची हुईं COVID वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाना है।

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