जानिए देश में Corona Virus की मौजूदा स्थिति, कितने केस बढ़े और वैक्सीनेशन कहां तक पहुंचा

बीते दिन देश में कोरोना संक्रमण के 4500 के करीब नए मामले मिले हैं। हालांकि यह आंकड़ा इससे पहले के दिन की तुलना में थोड़ा अधिक है। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बेहतर होकर 216.95 करोड़ वैक्सीन डोज के ऊपर निकल गया है। इस समय एक्टिव केस महज  0.10% हैं।

COVID 19 UPDATE: मामूली बढ़ोत्तरी के साथ भारत में बीते दिन कोरोना संक्रमण के 4500 के करीब नए मामले मिले हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बेहतर होकर 216.95 करोड़ वैक्सीन डोज के ऊपर निकल गया है। एक्टिव केस और कम होकर  0.10%  पर आ गए हैं।

COVID-19 Vaccination Coverage exceeds 216.95 Cr: भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की डिटेल्स
21 सितंबर की सुबह 7 बजे तक भारत का COVID-19 वैक्सीनेशन कवरेज 216.95 करोड़ (2,16,95,51,591) से अधिक हो गया है। 12-14 एज ग्रुप के लिए COVID-19 वैक्सीनेशन 16 मार्च, 2022 को शुरू किया गया था। अब तक 4.08 करोड़ (4,08,52,001) से अधिक टीन एजर्स को COVID-19 वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी तरह, 18-59 एज ग्रुप के लिए COVID-19 प्री-कॉशन डोज भी 10 अप्रैल, 2022 से देना शुरू हुई थी।

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भारत में एक्टिव केस और नए मामले
भारत का एक्टिव केसलोड(एक्टिव केस) वर्तमान में 46,216 है। एक्टिव केस अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.10% हैं। नतीजतन, भारत की रिकवरी रेट 98.71% है। पिछले 24 घंटों में 5,640 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह ठीक होने वाले मरीजों की संख्या (महामारी की शुरुआत के बाद से) अब 4,39,72,980 है। पिछले 24 घंटे में 4,510 नए मामले सामने आए हैं।

भारत में कोरोना टेस्टिंग और पॉजिटिविटी
पिछले 24 घंटों में 3,39,994 COVID-19 टेस्ट किए गए। भारत ने अब तक 89.23 करोड़ (89,23,89,008) परीक्षण किए हैं। देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.80% है, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 1.33% बताई गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास 3.64 करोड़ एक्स्ट्र वैक्सीन मौजूद
केंद्र सरकार के माध्यम से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 203.29 करोड़ (2,03,29,46,125) से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। भारत का मुफ्त चैनल (free of cost channel) और डायरेक्ट राज्य खरीद कैटेगरी के माध्यम से यह सप्लाई की जा रही है। 3.64 करोड़ (3,64,25,100) से अधिक की शेष राशि और अप्रयुक्त COVID वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें यूज किया जाना है।

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