
नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की खर्च सीमा पर निगरानी के लिये भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 22 अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
आयोग के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि चुनाव प्रक्रिया में काले धन सहित अन्य अवैध संसाधनों के इस्तेमाल पर निगरानी के लिये आयकर विभाग के 22 अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये आठ फरवरी को मतदान और 11 फरवरी को मतगणना होगी।
वित्तीय लेनदेन पर सख्त निगरानी
चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारियों की पहली बैठक 14 जनवरी को आहूत की है। इसमें पर्यवेक्षकों को चुनाव में उनकी भूमिका के बारे में अवगत कराया जायेगा। आयोग ने आयकर विभाग की नीति निर्धारक संस्था, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को पर्यवेक्षक बनाये गये अधिकारियों को इनकी नियमित जिम्मेदारी से अस्थायी मुक्ति देने का निर्देश दिया है।
आयोग ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में स्थित सीबीडीटी की जांच शाखाओं को वित्तीय लेनदेन की संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिये सख्त निगरानी उपाय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही आयकर विभाग की दिल्ली हवाईअड्डे पर कार्यरत ‘एयर इंटेलिजेंस यूनिट’ को भी सतर्कता बरतने का निर्देश देने के लिये विभाग को कहा था। जिससे आयकर विभाग की सभी इकाईयां वित्तीय खुफिया इकाई के साथ सामंजस्य कायम कर निगरानी सुनिश्चित कर सकें।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(प्रतीकात्मक फोटो)
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