आज लॉन्च होगी DDA की हाउसिंग स्कीम, जानें इसके बारे में जरूरी डिटेल्स

बिजनेस डेस्क। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) शनिवार 2 जनवरी को अपनी नई हाउसिंग स्कीम (DDA Housing Scheme) शुरू कर रही है। इस स्कीम के तहत करीब 1354 फ्लैट बेचे जाएंगे। इस आवासीय योजना में ज्यादातर हाई इनकम ग्रुप (HIG) और मिडल इनकम ग्रुप (MIG) कैटेगरी के फ्लैट हैं। डीडीए ने कहा है कि फ्लैट के लिए एप्लिकेशन, पेमेंट और पजेशन लेटर जारी करने तक की सभी सभी प्रॉसेस आवास सॉफ्टवेयर (AWAAS Software) के जरिए ऑनलाइन होगी। जानें डीडीए की इस स्कीम के बारे में विस्तार से। (फाइल फोटो)  

डीडीए के एक सीनयर ऑफिसर से मिली जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत पश्चिमी दिल्ली के द्वारका सेक्टर-16, द्वारका सेक्टर-19, जसोला, मंगोलपुरी, वंसत कुंज और रोहिणी में फ्लैट तैयार किए जाएंगे। इस स्कीम में एचआईजी, एमआईजी एवं एलआईजी कैटेगरी के कुल 1,354 फ्लैट शामिल होंगे। (फाइल फोटो)

जानकारी के मुताबिक, हाई इनकम ग्रुप (HIG) के 230 फ्लैट द्वारका और वसंत कुंज में हैं। वहीं, मिडल इनकम ग्रुप (MIG) के 704 फ्लैट जसोला और द्वारका में हैं। मंगोलपुरी और द्वारका में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 275 फ्लैट हैं। वहीं, रोहिणी में लो इनकम ग्रुप कैटेगरी के 145 फ्लैट हैं। (फाइल फोटो)

डीडीए की इस स्‍कीम में एप्लिकेशन की प्रॉसेस पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए लोगों को डीडीए के आवास सॉफ्टवेयर (AWAAS Software) का इस्‍तेमाल करना होगा। एप्लिकेशन के लिए डीडीए ने एक आवास पोर्टल बनाया है। 2 जनवरी को इस पोर्टल पर हाउसिंग स्कीम की डिटेल अपलोड कर दी जाएगी। (फाइल फोटो)

जो लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं, वे डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अपनी आईडी जनरेट करनी होगी। इसके बाद ही एप्लिकेशन भर पाना पाना संभव होगा। इसके बाद फ्लैटों के ऑप्शन और साइज का चुनाव करना होगा। अंत में रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट करना होगा। यह सारी प्रॉसेस ऑनलाइन ही होगी। (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत उन आवेदकों को सब्सिडी भी मिलेगी, जो इसके पात्र होंगे। इसके अलावा, हाउसिंग स्कीम से संबंधित जानकारी और डिटेल डीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। (फाइल फोटो)

इस बार डीडीए फ्लैट्स के लिए प्रिफरेंसियल लोकेशन चार्जेस नहीं लगेंगे। डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम के तहत 15 फीसदी आवंटन आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कैटेगरी के लोगों को किया जाएगा। यह दिल्ली 2021 के मास्टर प्लान के प्रावधानों का हिस्सा है। (फाइल फोटो)