बिजनेस डेस्क। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण बैंकों ने लोन लेने वालों को मोरेटोरियम (Moratorium) की सुविधा दी थी। इसके तहत कर्जदारों को ईएमआई (EMI) चुकाने से छूट मिली थी। लेकिन 31 अगस्त से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मोरेटोरियम की सुविधा खत्म कर दी। इससे अब कर्जदारों के लिए ईएमआई चुकाना जरूरी हो गया है। वहीं, कोरोना संकट के की वजह से लोगों के आर्थिक हालात ऐसे नहीं रह गए हैं कि वे समय से ईएमआई का भुगतान कर सकें। इस समस्या को देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग की योजना बनाने की सलाह दी थी, ताकि कर्जदारों को सहूलियत मिल सके। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसी बना दी है और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।
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