Mukesh Ambani Z Plus Security: विकास साहा ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में अंबानी की Z+ सिक्योरिटी के खिलाफ एक पीआईएल दायर की थी। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र से सवाल-जवाब करते हुए उस खतरे के आकलन की डिटेल मांगी थी, जिसके आधार पर अंबानी और उनकी फैमिली को सुरक्षा दी गई है। इससे नाराज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा पहले की तरह जारी रखने की अनुमति दी है। आखिर सरकार की तरफ से कैसी और कितनी है अंबानी की सिक्योरिटी, आइए जानते हैं।