2022 में आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार ने किए ये 6 बड़े काम

Year Ender 2022: साल 2022 खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। 2022 में मोदी सरकार ने देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई काम किए। कई ऐसी योजनाएं शुरू की गईं, जो आम जनता के लिए बहुत लाभकारी रहीं। इसके साथ ही कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं, जिन्हें भले ही 2022 से पहले शुरू किया गया, लेकिन उनका लाभ जनता को अब भी दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि उन योजनाओं को आगे बढ़ा दिया गया। आइए जानते हैं, 2022 में आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए ऐसे ही बड़े कामों के बारे में।   

1- अग्निपथ योजना
अग्निपथ योजना की शुरुआत जून, 2022 में हुई। इस योजना के अंतर्गत देश के नौजवानों को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद यह जवान अग्निवीर कहलाएंगे और सरकार द्वारा इन्हें 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए केवल 17.5 साल से 21 साल तक के नौजवान ही पात्र होंगे। सेना में कार्यकाल पूरा करने पर 25% जवानों को स्थायी कॉडर में शामिल कर लिया जाएगा। पहले साल कैंडिडेट्स को 30 हजाार रुपए सैलरी मिलेगी। 21 हजार रुपए की राशि इन हैंड आएगी। दूसरे साल 33 हजार रुपए सैलरी मिलेगी। इसमें 23100 रुपए इन हैंड आएगी। तीसरे साल 36 हजार 500 रुपए सैलरी दी जाएगी। 25 हजार 580 रुपए इन हैंड होगा। चौथे साल कैंडिडेट्स को 40 हजार सैलरी मिलेगी। इसमें से 28 हजार रुपए इन हैंड होगा। कैंडिडेट्स को रिस्क और हार्डशिप पैकेज अलग से दिया जाएगा।

2- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना : 
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत फरवरी, 2022 में हुई। इस योजना के तहत देश के उन सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए या फिर इससे कम है। श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले उठा सकते हैं। श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रूपए की पेंशन हर महीने दी जाएगी। इसके लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों की उम्र 18 साल से 40 साल होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को हर महीने निवेश करना होगा। निवेश की रकम उम्र के हिसाब से निर्धारित की गई है। यह 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है।

3- मत्स्य सम्पदा योजना : 
मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मत्स्य सम्पदा योजना का आरंभ किया। मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन तथा डेयरी से जुड़े किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाना है। मत्स्य संपदा योजना के लिए सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत समुद्र तथा तालाब के मछली पालन पर भी जोर दिया जाएगा। वैसे, इस योजना की शुरुआत सितंबर, 2020 में हुई थी। 

4- प्रधानमंत्री कुसुम योजना : 
मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना फरवरी, 2019 में शुरू की थी। इसे 'फ्री सोलर पैनल स्कीम' के नाम से भी जाना जाता है। सरकार ने इस योजना को 2022 तक बढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत 30.8 गीगावॉट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 34,035 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। बता दें कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आमदनी बढ़ाने के साथ ही खेती के क्षेत्र को डीजल से मुक्त करना है। इसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप दिए जाएंगे। सोलर पैनल की सहायता से किसान खेत में लगे सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को अलग-अलग बिजली कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकेंगे।

5- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना : 
इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने 2021 में की थी। लेकिन बाद में इसे दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को दिसंबर, 2022 तक 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) कोविड-19 संकट के दौरान शुरू हुई थी, जिसने गरीबों और जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई, ताकि इन्हें खाद्यान्न की समस्या से न जूझना पड़े। 

6- पीएम हेल्थ आईडी कार्ड योजना : 
इस योजना की घोषणा पीएम मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को लाल किले से की थी। हालांकि, इस योजना के लिए आवेदन जनवरी, 2022 से शुरू हुए। इस योजना के माध्यम से आवेदन करने पर हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा, जिससे लोगों की मेडिकल रिपोर्ट को स्टोर किया जा सकेगा। इस योजना की घोषणा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत की गई है। इस योजना के माध्यम से हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार आएगा। पेशेंट्स को अपना मेडिकल रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी पेशेंट के डाटा को डिजिटली स्टोर करके रखना है। इसके बाद लोगों को अपने साथ फिजिकल रिपोर्ट्स ले जाने की जरूरत नहीं होगी।