जोशीमठ संकट: बढ़ती जा रही दरारें, रोते-बिलखते और विरोध करती भीड़ के बीच JCB का एक्शन जारी

जोशीमठ (Joshimath).उत्तराखंड के 8वीं सदी के शहर जोशीमठ में आई प्राकृतिक दरारों ने एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। यहां दरारें धीरे-धीरे बढ़ती जा रही हैं। भू-धंसाव के कारण जोशीमठ में डैमेज भवनों की संख्या 723 तक पहुंच गई है। सुरक्षा के लिहाज से 131 परिवारों को अस्थाई रूप से विस्थापित किया गया है। जोशीमठ नगर क्षेत्रान्तर्गत अस्थाई रूप से 1425 क्षमता के 344 राहत शिविर के साथ ही जोशीमठ क्षेत्र से बाहर पीपलकोटी में 2205 क्षमता के 491 कक्षों/हॉलों को आइडेंटिफाई किया गया है। इस संकट के लिए लोग NTPC के प्रोजेक्ट को दोषी मान रहे हैं। लोगों की नाराजगी है कि जेसीबी से पहाड़ तोड़े जाने से यह संकट आया है। हालांकि NTPC इससे इनकार कर चुकी है।  

उत्तराखंड के दरार प्रभावित(subsidence-hit) जोशीमठ में जर्जर स्थिति में खड़े दो होटलों को गिराने की तैयारी प्रशासन ने मंगलवार को शुरू कर दी थी, लेकिन मुआवजे के मुद्दे पर उनके मालिकों और स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। 

इस बीच प्रभावित घरों की संख्या 723 से अधिक होने के कारण परिवारों को खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला गया। होटल मलारी इन और माउंट व्यू खतरनाक तरीके से एक-दूसरे की ओर झुके हुए थे, जिससे स्ट्रक्चर के आसपास की मानव बस्तियों के लिए खतरा पैदा हो गया था। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को इन दो इमारतों से शुरुआत करते हुए इस स्ट्रक्चर को गिराने का निर्देश दिया था।

स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स (एसडीआरएफ) के कर्मी, एक जेसीबी मशीन और कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से से दोनों होटलों से दूरी बनाए रखने को कहा गया। इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई और बिजली के तार काट दिए गए। हालांकि शाम होते-होते प्रशासन मलारी इन को गिराने ही वाला था कि इसके मालिक ठाकुर सिंह विरोध स्वरूप होटल के सामने सड़क पर लेट गए।

होटल मालिकों ने कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से राज्य सरकार के फैसले के बारे में पता चला और उन्होंने मुआवजे की राशि के एकमुश्त निपटान की मांग की। सिंह ने कहा, "कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। अगर सरकार ने मेरे होटल को असुरक्षित के रूप में चिह्नित किया था, तो इसे गिराने का फैसला करने से पहले उसे एकमुश्त समाधान योजना के साथ आना चाहिए था।" 

बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे थे, उनका दावा था कि जिन लोगों की संपत्तियों को गिराया जाना था, उन्हें कैसे मुआवजा दिया जाएगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।

कस्बे में एक छोटा व्यवसाय चलाने वाले और विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा रहे एक व्यक्ति ने कहा, "स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना, एकतरफा निर्णय लिए जा रहे हैं।"

होटल मालिक ठाकुर ने बाद में दावा किया कि उन्हें 2.92 करोड़ रुपये (नुकसान के मूल्य) का अनुमान भेजा गया था और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। "मैं इस पर हस्ताक्षर कैसे कर सकता हूं? मैंने 2011 तक होटल के उन्नयन पर 6-7 करोड़ रुपये खर्च किए थे। जहां तक लोगों की सुरक्षा का सवाल है, मैं राज्य सरकार के साथ हूं लेकिन मुझे दी जा रही मुआवजा राशि से मैं सहमत नहीं हूं।"

माउंट व्यू के मालिक लालमणि सेमवाल ने भी कुछ ऐसी ही राय व्यक्त की। उन्होंने कहा, "यह उस बच्चे की हत्या करने जैसा है, जिसे उसके माता-पिता के सामने सालों की मेहनत से पाला गया है।" "हमने इस होटल को बनाने में अपना सारा संसाधन लगा दिया है। हमने सरकार को नियमित कर चुकाया है। इसने तब और अब कुछ नहीं कहा, अचानक, यह इस तरह के कठोर निर्णय के साथ आता है। क्या यह मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है?" 

आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने मीडिया को बताया कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़की को राज्य सरकार ने विध्वंस के लिए अनुबंधित किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार को निकाले गए 37 परिवारों सहित कुल 131 परिवारों को अब तक अस्थायी राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि शहर में क्षतिग्रस्त घरों की संख्या 723 हो गई है। क्षेत्र में 86 घर असुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिह्नित हैं। जिला प्रशासन ने कस्बे में रहने के लिए असुरक्षित घरों पर रेड क्रॉस का निशान लगा दिया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अपने घरों को खाली करना और अन्य स्थानों पर जाना उनके लिए आसान विकल्प नहीं है।

नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी (NCMC) ने मंगलवार को जोशीमठ में स्थिति की समीक्षा की और जोर देकर कहा कि प्रभावित क्षेत्र में सभी निवासियों की पूर्ण और सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने जोर देकर कहा कि कमजोर भवनों को सुरक्षित रूप से ध्वस्त करने को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मुख्य सचिव ने एनसीएमसी को अवगत कराया कि जोशीमठ-औली रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है और अगले आदेश तक जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र और उसके आसपास निर्माण कार्य रोक दिया गया है।